‘राज्यातील नद्यांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी त्वरित उपाययोजना करा
आमदार मिलिंद नार्वेकर
नागपूर, दि १०
राज्यातील नद्यांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी त्वरित उपाययोजना करण्याबाबत आमदार मुलींना नार्वेकर यांनी हिवाळी अधिवेशनात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यास पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने देशभरातील नद्यांचे आरोग्य स्पष्ट करणारा ‘पोल्यूटेड रिव्हर स्ट्रेचेस फॉर रिस्टोरेशन ऑफ वॉटर क्वालिटी’ या प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार महाराष्ट्रातील सर्वाधिक ५४ नद्या प्रदुषित असून, सदर अहवालामध्ये महाराष्ट्र सलग तिसऱ्या वर्षीही पहिल्या क्रमांकावर असल्याची चिंताजनक बाब दिनांक ६ ऑक्टोबर, २०२५ रोजी वा त्यासुमारास निदर्शनास आली आहे, हे खरे आहे काय असा प्रश्न विचारला होता त्यास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी हे अंशतः खरे आहे असे सांगितले. तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून प्राप्त अहवालानुसार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने २०२५ मध्ये प्रसिध्द केलेल्या अहवालानुसार देशभरात २९६ प्रदुषित नदी पट्टे असून सर्वात जास्त ५४ प्रदुषित नदी पट्टे महाराष्ट्रात आहेत. तथापि, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने राज्यांची क्रमवारी जाहिर केलेली नसून प्राथम्यत: क्रमांक १ च्या वर्गवारीत महाराष्ट्र राज्य ५ व्या क्रमांकावर आहे हे देखील त्यांनी नमूद केले. त्याचप्रमाणे अहवालानुसार राज्यातील पुणे, मुंबई आणि सोलापूर जिल्ह्यांतील नद्यांमधील जलपट्टे सर्वाधिक प्रदूषित असल्याचे देखिलंत्यानी सांगितले. तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून प्राप्त अहवालानुसार पुणे जिल्हातील नदी प्रदूषित पट्यांची संख्या ५ असून मुंबई जिल्हातील नदी प्रदूषित पट्यांची संख्या १ व सोलापूर जिल्हातील नदी प्रदूषित पट्यांची संख्या २ आहे. तथापि, उर्वरीत ४६ प्रदुषित नदी पट्टे महाराष्ट्र राज्यातील इतर जिल्हात आहेत.
त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून प्राप्त अहवालानुसार घरगुती सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी सद्य:स्थितीमध्ये प्रदुषित नदीपट्टयातील क्षेत्रात एकूण ९५ घरगुती सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र कार्यरत असुन ५० घरगुती सांडपाणी प्रक्रीया केंद्र (Sewage Treatment Plant) उभारण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे.
तसेच राज्यातील प्रदुषित नदीपट्टयातील क्षेत्रात नवीन १०२ घरगुती सांडपाणी प्रक्रीया यंत्रणेबाबतचे विविध योजने अंतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम देखील सुरु आहे.
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून प्राप्त अहवालानुसार महाराष्ट्र राज्यातील सर्व जल प्रदूषणकारी उद्योगांनी प्राथमिक/ द्वितीय/तृतीय स्वरूपाची सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणा बसविलेली असून सदर उद्योगांनी सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणा बसविल्याची शहानिशा केल्यानंतर उद्योग सुरू करण्याकरीता महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फ़त संमतीपत्र दिले जाते. तसेच महाराष्ट्र राज्यामध्ये आद्योगिक सांडपाणी व्यवस्थापनेसाठी एकूण २६ ठिकाणी सामुदायिक सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणा बसविण्यात आलेल्या आहेत.त्याचप्रमाणे राज्यातील नद्याचे प्रदुषण कमी करण्यासाठी आणि पुनरुज्जीवनासाठी, मा.मुख्यमंत्री महोदय यांचे अध्यक्षतेखाली पर्यावरण (संरक्षण) कायदा,१९८६ च्या कलम ३ (३) अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण (MSRRA) गठीत करण्याचे प्रस्तावित आहे. यात प्रमुख कॅबिनेट मंत्र्यांचा समावेश असेल. सदर प्राधिकरणाचे प्रामुख्याने राज्यातील घोषित नदी प्रदूषित पट्ट्यांच्या अनुषंगाने नदी संवर्धन प्रस्तावांना मान्यता देणे आणि राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेअंतर्गत (NRCP) समावेशासाठी NRCD कडे शिफारस करणे, नदी-खोरे व्यवस्थापन आराखड्यास मान्यता देणे, नदी संवर्धन प्रस्तावांच्या प्रभावी अंमलबजावणीस्तव जमीन अधिग्रहण, अतिक्रमण, वीज पुरवठा अशा स्वरुपांच्या उद्भवणा-या समस्यांबाबत विविध विभागांसमवेत समन्वयन व निराकरण, पर्यावरण (संरक्षण) कायदा, 1986 च्या कलम 5 अंतर्गत निर्देश जारी करणे व कलम 10 अंतर्गत प्रवेश आणि तपासणीचे अधिकार वापरणे असे अधिकार/कार्य असेल.
तसेच महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण स्थापित करण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्रीय पर्यावरण, वने व वातावरणीय बदल विभागास दि.18/9/2025 रोजीच्या पत्रान्वये पाठविण्यात आलेला असून सदर प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे विचाराधीन आहे.
महाराष्ट्र शासनाने दि. १३.१२.२०१८ रोजी नदी पुनरुत्थान समिती गठीत केली असून सदर समितीमध्ये पर्यावरण, उदयोग, नगर विकास, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, नगरपरषिद प्रशासन संचालनालय व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश आहे. या समितीने ५३ प्रदूषित नद्यांचे कृती आराखडे तयार करुन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळास सादर केले आहेत. सदर कृती आराखड्यांच्या अंमलबजावणीचे काम विविध विभागामार्फत चालु आहे.
तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून प्राप्त अहवालानुसार महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फ़त प्रदुषणकारी उद्योगांना वेळोवेळी भेटी देऊन सदर पाहणीदरम्यान आढळलेल्या त्रुटींच्या अनुषंगाने दोषी उद्योगांवर जल (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) कायदा, १९७४ अंतर्गत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फ़त कारवाई केली जाते.त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फ़त सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांचे सांडपाणी व्यवस्थापन व घनकचरा व्यवस्थापनासाठी भांडवली खर्चातून २५ टक्के रक्कम राखीव ठेवण्याचे बंधनकारक केले असल्याची माहिती पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी हिवाळी अधिवेशनात दिली.KK/ML/MS
