मल्टिस्टेट पतसंस्थांमधील फसवणुकीसाठी मालमत्ता विकून पैसे
मुंबई दि १८ — राज्यातील छोट्या गुंतवणूक दारांचे पाच लाखांपर्यंतचे पैसे सुरक्षित रहावे यासाठी फसवणूक करणाऱ्या मल्टिस्टेट पतसंस्थांना देखील सहकारी बँकांप्रमाणे संरक्षण द्यावे अशी मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात येईल अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासांत दिली.
बीड जिल्ह्यातील न्यानराधा मल्टिस्टेट पतसंस्थेकडून फसवणूक झालेल्या सहा लाख ठेवीदारांचे पैसे जप्त करण्यात आलेल्या ८० मालमत्तांचा लिलाव करून परत केले जातील, यासाठी राज्य सरकारने महाराष्ट्र ठेवीदार संरक्षण कायदा तयार केला आहे यातून ही कारवाई करण्यात येईल असं ही मुख्यमंत्री म्हणाले. यासंदर्भातील प्रश्न प्रकाश सोळंके यांनी उपस्थित केला होता, त्यावर नाना पटोले, बबनराव लोणीकर यांनी उपप्रश्न विचारले.
राज्य पोलिस दलात आर्थिक इंटेलिजन्स युनिट स्थापन करण्यात येत आहे त्यातून अशा प्रकारच्या सर्व पोंझी योजनांवर वचक ठेवला जाईल अशी माहिती देखील मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
राखेसाठी आता नवीन धोरण
राज्यातील औष्णिक विद्युत केंद्रातून निर्माण झालेली राख यापुढे कोरडी करूनच तिची विल्हेवाट लावली जाईल, अशा राखेच्या विल्हेवाटीसाठी राज्य आणि केंद्र सरकारची धोरणं काहीशी वेगवेगळी आहेत, त्यात सुसूत्रता आणण्यासाठी येत्या महिनाभरात एक नवीन धोरण आखलं जाईल अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
यासंदर्भातील दोन स्वतंत्र प्रश्न नाना पटोले आणि प्रकाश सोळंके यांनी उपस्थित केले होते, ते एकत्रित करून त्यांना मुख्यमंत्र्यांनी उत्तरे दिली. नव्या धोरणात स्थानिक उद्योजकांना काम मिळेल, औष्णिक केंद्र परिसरात सवलती देऊन उद्योग उभारण्यास प्रोत्साहन दिलं जाईल असंही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.
कोकण किनारपट्टीवर वाहिन्या भूमिगत
संपूर्ण कोकण किनार पट्टीवर असणाऱ्या खांबावरील विद्युत वाहिन्या भूमिगत केल्या जातील , त्यासाठी पाच हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे, ही कामं टप्प्या टप्प्याने केली जातील अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबतच्या प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.
हा मूळ प्रश्न वसई विरार भागासाठी असलेल्या भूमिगत वाहिन्यांचा होता. तो राजन नाईक यांनी उपस्थित केला होता त्यावर राजेंद्र गावित, योगेश सागर यांनी उपप्रश्न विचारले. वसई विरार मधील २७ किमीच्या वाहिन्या भूमिगत करण्यात येत आहेत, त्यापैकी नऊ किमीचे काम पूर्ण झालं आहे त्यासाठी दोनशे अकरा कोटींचा खर्च करण्यात येत आहे असं मुख्यमंत्री म्हणाले.
अल्पयीन गुन्हेगारांसाठी दिशा कार्यक्रम
अल्पवयीन मुलांचा वापर करून मोठे गुन्हे करवून घेणाऱ्या व्यक्तीवरच संबंधित गुन्हा दाखल करण्यात येईल अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबतच्या प्रश्नाच्या उत्तरात दिली. हा प्रश्न बापू पठारे यांनी उपस्थित केला होता, त्यावर चेतन तुपे, सिद्धार्थ शिरोळे यांनी उप प्रश्न विचारले.
अल्पवयीन मुले कोयते नाचवत दहशत निर्माण करतात त्यांना त्यातून परावृत्त करण्यासाठी दिशा नावाचा विशेष कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत आहे अशी माहिती ही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. अंमली पदार्थ विरोधी मोहीम अधिक प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे, असे गुन्हे करणाऱ्या परदेशी नागरिकांवर इलेक्ट्रॉनिक ट्रॅकिंग मार्फत लक्ष ठेवण्यात येईल असं ते म्हणाले.
