एमएमआरडीएने सुरू केले ऑनलाईन आरटीएस पोर्टल

मुंबई दि २९ –
पारदर्शक आणि नागरिकांना प्राधान्य देणाऱ्या प्रशासनाच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकत मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणातर्फे (एमएमआरडीए) नव्या ‘सेवा हक्क पोर्टल’ (आरटीएस पोर्टल) सुरू करण्यात आले आहे. या एकीकृत डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून मुंबई महानगर प्रदेशातील नागरिकांना महत्त्वाच्या १५ नागरी सेवांचा सुलभ ॲक्सेस प्राप्त होईल. सन्माननीय मुख्यमंत्री, श्री. देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री व एमएमआरडीएचे अध्यक्ष, श्री. एकनाथ शिंदे यांच्या द्रष्ट्या नेतृत्वांतर्गत साकारण्यात आलेले हे पोर्टल म्हणजे मुंबई महानगर प्रदेशातील (एमएमआर) सेवा वितरणात करण्यात आलेल्या एका परिवर्तनीय बदलाची नांदी आहे.

एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त, डॉ. संजय मुखर्जी (भाप्रसे) यांच्या हस्ते या आरटीएस पोर्टलचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी अतिरिक्त महानगर आयुक्त – I श्री. विक्रम कुमार, अतिरिक्त महानगर आयुक्त – II श्री. अश्विन मुद्गल, एमएमआरडीएचे सह महानगर आयुक्त (भाप्रसे) श्री. आस्तिक कुमार पाण्डेय आणि अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ या अधिनियमाशी हा उपक्रम पूर्णतः सुसंगत असून, नागरिकांना जलद, पारदर्शक आणि जबाबदारीने सेवा देण्याच्या एमएमआरडीएच्या कटिबद्धतेचे प्रतीक आहे. या पोर्टलमुळे सरकारी कार्यालयात प्रत्यक्ष जाण्याची गरज कमी होणार असून सेवा अधिक सुलभतेने उपलब्ध होणार आहेत.

डिजिटल नवोपक्रमाच्या माध्यमातून सेवा वितरणात आमूलाग्र परिवर्तन
आरटीएस पोर्टलमुळे नागरिकांना कधीही व कुठूनही विविध सेवांसाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याची, अर्जाची स्थिती थेट पाहण्याची आणि तत्काळ सूचना मिळण्याची सुविधा मिळते. या पोर्टलमुळे सरकारी कार्यालयांतील गर्दी लक्षणीय प्रमाणात कमी होईल. परिणामी, हे पोर्टल विशेषतः दूरस्थ आणि दुर्गम भागांतील नागरिकांसाठी उपयुक्त ठरणार असून, या पोर्टलमुळे सेवा प्राप्त करणे अधिक समावेशक आणि सुविधाजनक होईल.
*सर्व विभागांच्या विविध प्रकारच्या सेवा *
• सामाजिक विकास कक्ष (४ सेवा)
• भूमी व मिळकत शाखा (३ सेवा)
• मेट्रो प्रकल्प अंमलबजावणी शाखा (१ सेवा)
• भाडे तत्वावरील घरे गृहनिर्माण विभाग (४ सेवा)
• उपनिबंधक कार्यालय (२ सेवा)
• नगर रचना (१ सेवा)

*महत्त्वाची वैशिष्ट्ये *
• केंद्रीकृत डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा २४x७ ॲक्सेस
• मसुदा जतन करणे, ऑटो-सेव्ह आणि रिअल-टाइम पडताळणीसह मार्गदर्शक ऑनलाइन फॉर्म्स
• अर्ज क्रमांकाद्वारे स्थिती तपासणीसह अर्जाचे थेट ट्रॅकिंग
• पूर्वनिश्चित नियमांनुसार स्वयंचलित प्रक्रिया आणि मंजुरी प्रणाली
• आधार/पॅन आधारित केवायसीसह एनक्रिप्टेड डेटा स्टोरेज आणि कार्यभागानुसार ॲक्सेस
• डिजिटल ऑडिट ट्रेल, स्वयंचलित कालमर्यादा आणि माहिती अधिकार कायद्यानुसार नोंदी
• अदानी, टाटा पॉवर, महावितरण, मुंबई महानगरपालिका आणि एसआरए यांसारख्या बाह्य यंत्रणांशी एकत्रीकरण
• विश्लेषण, प्रवेश नियंत्रण आणि पीडीएफ अहवाल निर्मितीसाठी केंद्रीकृत डॅशबोर्ड
• प्रत्येक टप्प्यावर तत्काळ एसएमएस/ईमेल अलर्ट्स आणि डाउनलोड करण्यायोग्य पत्रे व मंजुरी दस्तऐवज

नागरिकांचा फायदा :
•शासकीय कार्यालयात प्रत्यक्ष जाण्याची गरज राहत नाही. कुठूनही, कधीही सर्व सेवा उपलब्ध होतात.
•अर्ज प्रक्रियेतील विलंब कमी होतो आणि पारदर्शकता वाढते
•अर्जाच्या स्थितीबाबत थेट माहिती आणि डिजिटल सूचना मिळाल्याने नागरिक सक्षम होतात
•वैयक्तिक माहिती कायदेशीर प्रणालीद्वारे सुरक्षित पद्धतीने हाताळण्यात येते
•एकात्मिक पडताळणीमुळे सेवा आणि लाभांची द्विरावृत्ती (डुप्लिकेशन) टाळता येते
•पारदर्शक व ट्रॅक करता येणाऱ्या प्रक्रियेमुळे विश्वास वाढतो
•शासकीय सेवांमध्ये सर्वसमावेशक सहभागाला चालना मिळते.
•एमएमआरमध्ये अधिक स्मार्ट आणि नागरिककेंद्री प्रशासनाला चालना मिळते

विभागीय सेवांचा आढावा आणि डिजिटलायझेशनवर एक प्रकाश
डिजिटलायझेशनमुळे सेवा वितरण अधिक सुलभ होतेच, शिवाय नागरिक आणि शासन यांच्यातील विश्वासही अधिक बळकट होतो. एमएमआरडीएचे आरटीएस पोर्टल याचे उत्तम उदाहरण आहे. या पोर्टलद्वारे महत्त्वाच्या विभागीय सेवा एका सुलभ, वापरकर्तास्नेही प्लॅटफॉर्मवर एकत्रित करण्यात आल्या आहेत. यामुळे मंजुरीची प्रक्रिया जलद होते, पारदर्शकता वाढते आणि विविध यंत्रणांमधील समन्वय अधिक प्रभावी होतो.

सामाजिक विकास कक्ष (एसडीसी)
सामाजिक विकास कक्षाने पुनर्वसन आणि पुनर्वसाहत सेवा डिजिटल केल्या आहेत. प्रकल्पग्रस्त व्यक्तींना पारदर्शक आणि जलद पद्धतीने घरांचे वाटप करणे, हा या सेवेचा उद्देश आहे. ही सेवा एका सुरक्षित पोर्टलद्वारे दिली जाते. या पोर्टलमध्ये केवायसी पडताळणी, अर्ज व्यवस्थापन, डेटा सुरक्षेसाठी एन्क्रिप्शन आणि त्वरित सूचना देण्याची सुविधा आहे. या सेवांमध्ये केवळ घर आणि व्यावसायिक जागांचे वाटप समाविष्ट आहे. रोख भरपाईचा समावेश नाही. ही प्रणाली अदानी, टाटा पॉवर, महावितरण, मुंबई महानगरपालिका आणि एसआरए यांसारख्या संस्थांशी जोडलेली आहे. या एकत्रित प्रणालीमुळे वेगवेगळ्या विभागांमधून लाभाची द्विरावृत्ती टाळता येते.

एसडीसीअंतर्गत काही प्रमुख सेवा पुढीलप्रमाणे आहेत : प्रकल्पग्रस्त व्यक्तींची पात्रता ठरवणाऱ्या आदेशाचे किंवा परिशिष्ट-२ चे वाटप. (ही सेवा पात्रतेच्या निर्णयावर आणि सक्षम प्राधिकरणाच्या नियुक्तीवर आधारित आहे.) पात्र लाभार्थ्यांना पर्यायी जागा देण्यासाठी पत्र देणे. (ही सेवा पुनर्वसाहत धोरण आणि जागा उपलब्धतेवर अवलंबून आहे.) मूळ वाटप पत्र हरविल्यास त्याऐवजी दुसरे वाटप पत्र देणे. नोंदणीकृत गृहनिर्माण संस्थांना सामाजिक कल्याण गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत वाटप पत्र देणे. या सेवा https://rnr.mmrdaindia.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.

भूमी व मिळकत शाखा
भूमी व मिळकत शाखेतर्फे आता ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस (ईओडीबी) पोर्टलद्वारे ऑनलाइन मंजुरी सेवा देण्यात येते. या सेवेअंतर्गत तात्पुरत्या भूवापरासाठी परवानग्या, अभिहस्तांकन, गहाण ठेवण्यासाठी आणि परवाना करारांसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) देण्यात येते. तसेच, विशेष नियोजन प्राधिकरण क्षेत्रांत जाहिरात परवानग्याही या पोर्टलवरून देण्यात येतात. या डिजिटल बदलामुळे कागदपत्रांची हाताळणी कमी झाली आहे आणि मंजुरी प्रक्रिया अधिक सुरक्षित, पारदर्शक व जलद झाली आहे. भूमी व मिळकत शाखेच्या प्रमुख सेवांमध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश होतो : प्राधिकरणाच्या मालकीच्या जमिनीवर प्रदर्शने आयोजित करण्यासंबंधी पूरक कामे; बांद्रा-कुर्ला संकुलातील लीज कराराअंतर्गत दिलेल्या भूखंडांवर उभारलेल्या इमारतींतील सदनिका/युनिट्सचे अभिहस्तांतर, गहाण किंवा परवाना करार करण्यासाठी ना हरकत पत्र देण्यासंबंधी पूरक कामे; तसेच प्राधिकरणाच्या विशेष नियोजन क्षेत्रातील जमिनीवर जाहिराती लावण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्रे जारी करणे.

मेट्रो प्रकल्प अंमलबजावणी विभाग (पीआययू)
मेट्रो प्रकल्प अंमलबजावणी विभागातर्फे (पीआययू) विविध मेट्रो मार्गिकांच्या प्रभाव क्षेत्रात येणाऱ्या प्रस्तावित बांधकामांसाठी ना हरकत प्रमाणपत्रे (एनओसी) देण्यात येतात. या सेवा मेट्रो मार्गिका २ए, २बी, ४, ४ए, ५, ६, ७, ७ए, ९, १०, १२, १३ आणि १४ या मार्गिकांवर लागू होतात. ही सेवा डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध असल्यामुळे अर्ज सादर करण्यापासून मंजुरी मिळवण्यापर्यंतची प्रक्रिया स्वयंचलित पद्धतीने होते, विभागांमधील समन्वय सुधारतो, प्रशासनिक विलंब आणि खर्च कमी होतो, तसेच सर्व मेट्रो प्रभाव क्षेत्रांमध्ये नियामक नियमांचे पालन सुनिश्चित होते.

भाडे तत्वावरील घरे
महाराष्ट्र गृहनिर्माण धोरण (२००७) अंतर्गत एमएमआरडीएतर्फे भाडे गृहनिर्माण प्रकल्पांना विविध सेवा प्रदान करण्यात येतात. सुधारित आराखड्याला मंजुरी देणे, रेन्टल कंपोनंट आणि फ्री सेल कंपोनंट या दोन्हीच्या प्रारंभ प्रमाणपत्रासाठी (सीसी) ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी), दोन्ही घटकांसाठी भोगवटा प्रमाणपत्रासाठी (ओसी) ना हरकत प्रमाणपत्र आणि लोकेशन क्लिअरन्स, सीसी व ओसी या तिन्हींच्या एनओसींची पुनर्विधिग्राह्यता यांचा या सेवांमध्ये समावेश आहे. या सेवा डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात आल्यामुळे नियमपालन सुलभ होते, मंजुरी प्रक्रिया वेगवान होते आणि पारदर्शक व सुव्यवस्थित कार्यपद्धतीमुळे नियोजनबद्ध नागरी विकासाला चालना मिळते.

नगर रचना
नगर रचना विभागाच्या सेवांच्या माध्यमातून सार्वजनिक जागा, रस्त्यांचे स्वरूप आणि नागरी पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी लागणाऱ्या मंजुरींवर लक्ष केंद्रीत करण्यात येते. आरटीएस पोर्टलद्वारे नगर रचनेसंबंधी ना हरकत प्रमाणपत्रे डिजिटल स्वरूपात दिली जातात, ज्यामुळे प्रक्रिया अधिक वेगवान, अचूक आणि पारदर्शक होते. या विभागातील महत्त्वाच्या प्रकल्पांमध्ये वांद्रे-कुर्ला संकुलातील सुशोभीकरण, मेट्रो स्थानकांभोवतीची विकास कामे आणि सायकल ट्रॅक डिझाइन यांचा समावेश आहे. हे सर्व प्रकल्प सुरक्षित आणि ट्रॅक करता येणाऱ्या डिजिटल प्रणालीखाली एकत्रित करण्यात आले आहेत.

उपनिबंधक कार्यालय
उपनिबंधक विभागाने सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पोटनियमांमध्ये सुधारणा करण्याची प्रक्रिया डिजिटल केली आहे. यामुळे सर्वसाधारण सभेनंतर ठरावांची प्रक्रिया महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमाच्या अनुषंगाने अधिक जलद आणि पारदर्शक झाली आहे. नव्या प्रणालीमुळे अर्ज सुलभपणे करता येतो, स्थिती तपासता येते आणि उत्तरदायित्वही वाढते.

भागधारकांचा समन्वय आणि शासकीय परिणामकारकता
आरटीएस पोर्टलवर विभागप्रमुख, लिपिकवर्ग, क्षेत्रीय सर्वेक्षक आणि नागरिक यांच्यासह महत्त्वाचे भागधारक एकत्रितपणे जोडले गेले आहेत. त्याचप्रमाणे सामाजिक विकास विभाग कक्ष, भूमी व मिळकत शाखा, भाडेतत्त्वावरील घरे, नगर रचना, मेट्रो प्रकल्प अंमलबजावणी शाखा (पीआययू) आणि उपनिबंधक कार्यालय अशा एमएमआरडीएच्या विविध विभागांचाही समावेश आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून प्रकल्पग्रस्त व्यक्ती, विकासक, वास्तुविशारद, गृहनिर्माण संस्थांचे सदस्य, व्यावसायिक अर्जदार तसेच अदानी, टाटा पॉवर, महावितरण, मुंबई महानगरपालिका आणि एसआरए यांसारख्या भागीदार संस्थाही जोडण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या सर्वसमावेशक ई-गव्हर्नन्सच्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत असलेल्या या पोर्टलमुळे जुनी, कागदपत्रांवर आधारित प्रणाली संपुष्टात आली आहे. त्याऐवजी आता स्वयंचलित प्रक्रिया, थेट डेटा, ऑडिट ट्रेल आणि संपूर्णपणे डिजिटल वर्कफ्लो यांचा वापर होत आहे. या माध्यमातून पारदर्शक, उत्तरदायित्वपूर्ण आणि आधुनिक नागरी प्रशासनाचा नवा अध्याय सुरू झाला आहे.

आरटीएस पोर्टल आजच ॲक्सेस करा
सर्व नागरिक, विकासक, गृहनिर्माण संस्था आणि व्यावसायिकांनी आरटीएस पोर्टलद्वारे जलद, पारदर्शक आणि वापरकर्ता-स्नेही सेवांचा अनुभव घ्यावा, असे आवाहन एमएमआरडीएतर्फे करण्यात येत आहे.
अधिक माहितीसाठी www.rtsmmrda.maharashtra.gov.in

सन्माननीय मुख्यमंत्री, श्री. देवेंद्र फडणवीस म्हणाले :
एमएमआरडीएच्या आरटीएस पोर्टलचा शुभारंभ ही नागरी प्रशासनातील एक ऐतिहासिक सुधारणा आहे. मुंबई महानगर प्रदेशात सेवा वितरणाची पद्धत आमूलाग्रपणे बदलणारा हा महत्त्वाचा टप्पा ठरतो. प्रशासकीय विलंब टाळण्यासाठी आणि मंजुरी व सेवांचा २४x७ ॲक्सेस उपलब्ध करून देत या सेवा एका टॅपवर वा क्लिकवर उपलब्ध करून देण्याची आमची कटिबद्धता आहे. या माध्यमातून आम्ही विश्वासार्ह व विनाअडथळा सेवा प्रदान करत आहोत. हा डिजिटल टप्पा हे महाराष्ट्र शासनाच्या स्मार्ट, पारदर्शक आणि नागरिककेंद्री प्रशासनाच्या बांधिलकीचे स्पष्ट द्योतक आहे. तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून कार्यक्षम, सर्वसमावेशक आणि भविष्यसज्ज महाराष्ट्र घडवण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.

सन्माननीय उपमुख्यमंत्री व एमएमआरडीएचे अध्यक्ष, श्री. एकनाथ शिंदे म्हणाले :
“आरटीएस पोर्टल सुरू होणे हे आमच्या उत्तम प्रशासनाच्या व नागरिककेंद्री सेवा प्रदान करण्याच्या कटिबद्धतेमधील एक परिवर्तनकारी पाऊल आहे. एमएमआरडीएच्या प्रयत्नांमुळे आणि महाराष्ट्र शासनाच्या दूरदृष्टीमुळे महत्त्वाच्या प्रक्रियांना डिजिटल स्वरूप देण्यात येत आहे, जेणेकरून मंजुरी प्रक्रियेला वेग मिळेल, पारदर्शकता वाढेल आणि प्रशासनातील अडथळे कमी होतील. या उपक्रमामुळे विविध विभागांमधील समन्वय सुरळीत होऊन सार्वजनिक सेवांवरील विश्वास वाढेल, सर्वसमावशेक नागरी विकासाला चालना मिळेल आणि प्रशासन व नागरिक यांच्यातील अंतर कमी होईल.”

एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त, डॉ. संजय मुखर्जी (भाप्रसे) म्हणाले :
“आरटीएस पोर्टलचा शुभारंभ हा एमएमआरडीएच्या सुरळीत, पारदर्शक, नागरिककेंद्री प्रशासनाच्या प्रवासातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने आम्ही सेवा वितरणातील पारंपरिक अडथळे दूर करत आहोत आणि आवश्यक सार्वजनिक सेवा कुठूनही, कधीही ॲक्सेस करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देत आहोत. हा उपक्रम मुंबई महानगर प्रदेशातील प्रत्येक रहिवाशासाठी विश्वास, कार्यक्षमता आणि समावेश यांना चालना देण्याच्या आमच्या बांधिलकीचे प्रतीक आहे. नागरिकांच्या सतत बदलणाऱ्या गरजांची पूर्तता करणारे स्मार्ट नागरी व्यवस्थापन पुढे नेत राहण्याचा आमचा संकल्प कायम आहे.”