मेट्रो प्रकल्पांना गती देण्यासाठी एमएमआरडीचे ऐतिहासिक “मनुष्यबळ धोरण”

मुंबई दि १८ — १५० किमीहून अधिक मेट्रो मार्गिकांचे काम प्रगतीपथावर आहे आणि महत्त्वाच्या मार्गिका कार्यान्वित होण्याची वेळ जवळ येत असताना, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) आता ठोस भूमिका घेतली आहे.

प्रकल्प व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने आणि प्रकल्पाची अंमलबजावणी विहित वेळेत होण्यासाठी एमएमआरडीएने मनुष्यबळ तैनातीसाठी धोरण लागू केले आहे. प्रकल्पाची अंमलबजावणी करत असताना हे धोरण (पॉलिसी) एक नवा मापदंड ठरणार आहे. या धोरणानुसार, मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे होणाऱ्या प्रकल्पाच्या विलंबास कंत्राटदार जबाबदार असतील. प्रकल्प राबवित असताना केवळ दंड ठोठावणे हा उद्देश नसून प्रकल्पात शिस्त, बांधिलकी निर्माण करण्यासाठी आणि मुंबई महानगर प्रदेशातील दोन कोटी नागरिकांना दिलेल्या वचनांची पूर्तता करण्यासाठी हे पाऊल प्राधिकरणाने उचलले आहे.

या नव्या धोरणानुसार पुढील अटी अनिवार्य करण्यात आल्या आहेत :

• मनुष्यबळात २५% ते ५०% पर्यंत घट झाल्यास दररोज ₹१ लाख दंड आकारला जाईल.
• ५०% हून अधिक घट झाल्यास दररोज ₹२ लाख दंड आकारला जाईल.
• प्रकल्पातील महत्त्वाच्या टप्प्यांच्या वेळापत्रकात विलंब झाल्यास करारातील तरतुदीनुसार अतिरिक्त दंड आकारण्यात येईल.

या हे धोरण लागू केल्यानंतर हे धोरण लागू झाले असून यापुढे कंत्राटदारांना कोणतीही पूर्वसूचना दिली जाणार नाही, ना कोणतेही अपवाद असतील. मेट्रो प्रकल्पांच्या वेळापत्रकात कोणतीही तडजोड होणार नाही, असा स्पष्ट इशारा एमएमआरडीएने दिला आहे. मेट्रो प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने एमएमआरडीएने हे ठोस पाऊल कंत्राटदारांची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी उचलले आहे.

प्रकल्प स्थळाची नियमित पाहणी आणि मनुष्यबळाचा आढावा घेणे ही आता मानक कार्यपद्धती असेल. प्रकल्पासंबंधीत सामान्य सल्लागार (जनरल कन्सल्टंट) आणि मेट्रो अभियंते या प्रक्रियेवर बारकाईने नजर ठेवणार आहेत.

मुंबईत मेट्रो प्रकल्प वेग आणि अचूकतेसह विस्तारत असतानाच, एमएमआरडीएने या नव्या धोरणातून एक निश्चित संदेश दिला आहे— प्रकल्प अंमलबजावणी सर्वात महत्त्वाची आहे.

“आपण केवळ मेट्रो मार्गिका उभारत नाही आहोत, तर जनतेच्या मनात विश्वासही निर्माण करत आहोत,” असे माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. त्यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबई मेट्रोचा आराखडा हा देशातील एक सर्वात महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प ठरला आहे.

“हे धोरण शिक्षा देण्यासाठी नाही, तर पुढे जाण्यासाठी आहे. या धोरणाच्या माध्यमातून इच्छाशक्ती आणि अंमलबजावणी यामधला दुवा साधण्यात आला आहे. भारतातील शहरांच्या विकासाकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे आणि या विकासाच्या प्रवासात मुंबईने आदर्श घालून द्यायला हवा.”

उपमुख्यमंत्री आणि एमएमआरडीएचे अध्यक्ष एकनाथ शिंदे यांनीही या भावनेला दुजोरा दिला. ते म्हणाले, “इथे गती महत्त्वाची आहे. एमएमआरडीएच्या कामाची व्याप्ती अभूतपूर्व आहे आणि तडजोडीला अजिबात थारा दिला जाणार नाही. प्रवाशांना आपण उत्तरदायी आहोत. नियोजनात शिस्त पाळणे आवश्यक आहे आणि ही आपली जबाबदारी आहे. कठोर पावले उचलावी लागली, तरी चालतील. कारण वेळ गेली म्हणजे संधीही गेली.”

एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी (भा. प्र. से.) त्यांच्या व्यवस्थात्मक दृष्टिकोनासाठी आणि प्रकल्पातील शिस्तबद्ध कार्यपद्धतीसाठी ओळखले जातात. ते म्हणाले की, “प्रत्येक मेट्रो पॅकेजसाठी स्वतंत्र टीम लीडर्स नेमले आणि त्यामुळे साइटवरील कामगिरीत लक्षणीय फरक जाणवला. हे नवीन धोरण म्हणजे त्याच दिशेने उचललेले पुढचे पाऊल आहे. यंदाच्या वर्षअखेरपर्यंत अनेक मेट्रो मार्गिका सुरू करण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे. आपण केवळ वेगाने काम करत नाही, तर अधिक स्मार्टपणे काम करत आहोत.” ML/ML/MS