राष्ट्रीय चिन्हांचा गैरवापर केल्यास होऊ शकतो 5 लाख रुपये दंड
नवी दिल्ली, दि. २७ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : राष्ट्रीय चिन्हांचा गैरवापर थांबवण्यासाठी केंद्र सरकार लवकरच दंड आणि तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद करणार आहे. पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींची नावे, छायाचित्रे आणि राष्ट्रीय चिन्हांचा गैरवापर करणाऱ्या कायद्यातील शिक्षेमध्ये वाढ करून 5 लाख रुपये दंड आणि तुरुंगवासाची तरतूद करण्याचा प्रस्ताव आहे.
त्याचवेळी दोन वेगवेगळ्या मंत्रालयांचे दोन संबंधित कायदे एकत्र करून एकाच मंत्रालयांतर्गत कठोर कायदा बनवण्याचा विचारही सुरू आहे. सध्या, गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत भारताचे राज्य चिन्ह (अयोग्य वापर प्रतिबंध) कायदा, 2005 आणि उद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत प्रतीक आणि नावे (अनुचित वापरास प्रतिबंध) कायदा, 1950 लागू आहेत.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दोन्ही मंत्रालयांमधील चर्चेदरम्यान हा प्रस्ताव समोर आला आहे. खाजगी कंपन्या आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या नावांमध्ये इंडिया, कमिशन, कॉर्पोरेशन, ब्युरो या शब्दांचा वाढता वापर पाहता हा बदल करण्यात येत आहे.
2019 मध्ये, ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने राष्ट्रीय चिन्हांच्या गैरवापरासाठी दिलेल्या शिक्षेत बदल सुचवले होते.
मंत्रालयाने पहिल्यांदाच असे करणाऱ्यांवर एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. त्याचवेळी दुसऱ्यांदा गुन्हा करणाऱ्यांना 5 लाख रुपये दंड आणि 6 महिन्यांच्या तुरुंगवासाची तरतूद सुचवण्यात आली. गृह मंत्रालयाच्या राज्य चिन्ह कायद्यातील तरतुदींच्या आधारे मंत्रालयाने ही सूचना दिली आहे. कायद्यात 2 वर्षे तुरुंगवास आणि 5000 रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे.
तर उद्योग मंत्रालयाच्या प्रतीक आणि नावे कायद्यात 500 रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे. त्याच वेळी, अलीकडच्या चर्चेत, उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार विभागाने राष्ट्रीय चिन्हांचा गैरवापर (त्याला फौजदारी खटला न मानता) गुन्हेगारी ठरवून दंडाची शिक्षा मर्यादित ठेवावी आणि तुरुंगवासाची शिक्षा न देण्याची सूचना केली आहे.
SL/ML/SL
27 Dec. 2024
