जलशक्ती मंत्रालयाचा अहवाल प्रसिद्ध, जाणून घ्या देशाची सिंचन स्थिती

नवी दिल्ली, दि. २८ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : देशभरात यंदा बहुतांश ठिकाणी समाधानकारक पाऊस झाला आहे. परंतु याबरोबरच या पाण्याचे नियोजन आणि वितरणही तेवढेच गरजेचे असते. हे काम पाहणाऱ्या जलशक्ती मंत्रालयाच्या जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरुज्जीवन विभागाने नुकताच सहावा गणना अहवाल प्रसिद्ध केला आहे.यामध्ये महाराष्ट्रात सर्वाधिक डगवेल्स, भूपृष्ठावरील वाहणाऱ्या पाण्याच्या आणि उपसा सिंचनाच्या योजना कार्यन्वित असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

या अहवालानुसार देशामध्ये 23.14 दशलक्ष लघु जलसिंचन योजनांची नोंद झाली आहे, ज्यापैकी 21.93 दशलक्ष (94.8%) योजना भूजल आणि 1.21 दशलक्ष योजना(5.2%) भूपृष्ठावरील जल योजना आहेत. देशात उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक लघु जलसिंचन योजना आहेत. त्यापाठोपाठ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि तामिळनाडू ही राज्ये आहेत.

भूजल योजनेतही उत्तर प्रदेश आघाडीवर आहे, त्यापाठोपाठ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तामिळनाडू आणि तेलंगण ही राज्ये आहेत. भूपृष्ठावरील जल योजनांमध्ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगण, ओदिशा आणि झारखंड या राज्यांचा सर्वाधिक वाटा आहे.

भूजल योजनांमध्ये डगवेल्स, कमी खोलीवरील कूपनलिका, मध्यम खोलीवरील आणि जास्त खोलीवरील कूपनलिकांचा समावेश आहे. भूपृष्ठावरील योजनांमध्ये पृष्ठभागावरील वाहते पाणी आणि उपसा सिंचन योजनांचा समावेश आहे. 5 व्या सिंचन योजना गणनेच्या तुलनेत 6 व्या गणनेत लघु जलसिंचन योजनांमध्ये 1.42 दशलक्ष योजनांची वाढ झाली आहे. राष्ट्रीय पातळीवर भूजल आणि भूपृष्ठावरील अशा दोन्ही योजनांमध्ये अनुक्रमे 6.9% आणि 1.2% वाढ झाली आहे.

लघु जल सिंचन योजनांमध्ये डगवेल्सचा सर्वाधिक वाटा आहे, त्याखालोखाल कमी खोलीवरील कूपनलिका, मध्यम खोलीवरील आणि जास्त खोलीवरील कूपनलिकांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रात सर्वाधिक डगवेल्स, भूपृष्ठावरील वाहणाऱ्या पाण्याच्या आणि उपसा सिंचनाच्या योजना आहेत. तर उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आणि पंजाब ही राज्ये अनुक्रमे कमी खोलीवरील कूपनलिका, मध्यम खोलीवरील आणि जास्त खोलीवरील कूपनलिकांमध्ये आघाडीवर आहेत.

सर्व लघु सिंचन योजनांपैकी 97.0% योजना वापरात आहेत, 2.1% योजना तात्पुरत्या स्वरुपात वापरात नाहीत, तर 0.9% योजना कायमस्वरुपी बंद आहेत. कमी खोलीवरील आणि मध्यम खोलीवरील योजना वापरात असलेल्या योजनांमध्ये आघाडीवर आहेत. लघु सिंचन योजनांपैकी बहुसंख्य (96.6%) योजना खाजगी मालकीच्या आहेत. भूजल योजनांपैकी खाजगी मालकीचा वाटा 98.3% आहे तर भूपृष्ठावरील जल योजनांमध्ये खाजगी मालकीचा वाटा 64.2% आहे.

SL/KA/SL

28 Aug 2023