मासिक पाळी स्वच्छता धोरण’ मंजूर, शालेय मुलींना मिळणार मोफत किट
इयत्ता 6 ते 12 पर्यंतच्या किशोरवयीन मुलींना सर्व सरकारी, शाळा आणि निवासी शाळांमध्ये मोफत सॅनिटरी पॅड उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. याबाबत केंद्र, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना निर्देश देण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती. केंद्र सरकारने असेच राष्ट्रीय धोरण ‘शाळेत जाणाऱ्या मुलींसाठी मासिक पाळी स्वच्छता धोरण’ तयार केले आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने मंजूर केलेले ‘शाळेत जाणाऱ्या मुलींसाठी मासिक पाळी स्वच्छता धोरण’ आता अस्तित्वात असल्याची माहिती केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी दिली.
