वीजतारांच्या मृत्युजालात माळढोक
मुंबई, दि. 15 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : माळढोक पक्ष्यांच्या अधिवासासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामध्ये स्वच्छ पर्यावरणाचा अधिकार अधोरेखित करण्यात आला आहे. यामध्ये, जनहित याचिकेच्या निमित्ताने चर्चेत आलेला मुद्दा हा माळढोक विरुद्ध अक्षय्य ऊर्जानिर्मिती असा कधीच नव्हता. मात्र हे मुद्दे एकमेकांच्या विरोधातलेच आहेत, असे सातत्याने भासवण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली जनहित याचिका ही माळढोक पक्ष्याच्या आणि तणमोराच्या सुरक्षेसंदर्भात आहे. या अस्तंगत होण्याच्या सीमेवर असलेल्या प्रजाती नष्ट होऊ नयेत या दृष्टीने सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात यावेत हा या याचिकेचा गाभा आहे. माळढोक प्रजातीचे १०० पक्षी तर ६०० ते ७०० तणमोर पक्षी भारतात उरले आहेत. त्यातच विजेच्या तारांना आपटून माळढोक पक्ष्यांचा जीव जात असल्याचे वैज्ञानिक संशोधनाद्वारे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे माळढोक पक्ष्याला वाचवण्यासाठी तातडीने उपाययोजना आवश्यक आहे. माळढोक पक्ष्यांच्या कमी होणाऱ्या संख्येबाबत सुमारे तीन दशकांपूर्वी पक्षीतज्ज्ञ, वन्यजीवशास्त्रज्ञ यांनी लक्ष वेधले होते. अधिवास नष्ट होणे, नैसर्गिक गवताळ प्रदेशांचे शेतीमध्ये व व्यावसायिक प्रकल्पांत रूपांतर, शिकार, कीटकनाशकांचा अतिवापर आणि पूर्वी मोकळे सोडलेले कुत्रे व इतर नैसर्गिक भक्ष्यक आदी माळढोकला धोका निर्माण होण्यामागची कारणे असली तरी उंचावरून जाणाऱ्या विजेच्या तारा हे गेल्या दोन दशकांमधील माळढोकचे अस्तित्व नष्ट होण्यामागचे सगळ्यांत महत्त्वाचे कारण असल्याचे समोर आले. या पार्श्वभूमीवर या जनहित याचिकेचे महत्त्व लक्षात घ्यायला हवे.
गवताळ प्रदेश आणि वाळवंटी क्षेत्रांमध्ये माळढोकांचा अधिवास असतो; आणि हे क्षेत्र भारतात पडीक जमीन म्हणून पाहिले जाते. माळढोकांचा हा अधिवास महसूल विभागाच्या अखत्यारीत आणि वन विभागाच्या संरक्षित क्षेत्रांच्या बाहेर आहे. असे परिसर पुनर्विकास, अक्षय्य ऊर्जा या कारणांसाठी वापरले जात आहेत. या भागातून जाणाऱ्या वीजतारा माळढोक पक्ष्यांच्या समोर पाहण्याची क्षमता नसलेल्या वैशिष्ट्यपूर्ण दृष्टीमुळे मृत्यूचे जाळे ठरू लागल्या आहेत. राजस्थान येथील जैसलमेर भागात आणि गुजरातच्या कच्छमध्ये अशा विद्युततारांचे मोठे जाळे पसरले आहे. मोठ्या शरीराचे माळढोक पक्षी या तारांवर जाऊन धडकतात.
जंगल, नद्या, तलाव, वन्यजीव, नैसर्गिक पर्यावरणाचे संरक्षण आणि सुधारणा करणे आणि सजीव प्राण्यांबद्दल सहानुभूती बाळगणे हे भारतातील प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य असल्याचे भारतीय राज्यघटनेमध्ये (५१-ए) नमूद आहे. मात्र आपण धोरणकर्ते, उद्योजक आणि सामान्य माणूस म्हणून वावरतानाही आपले हे कर्तव्य विसरतो. निसर्ग संवर्धनापेक्षा आपण नेहमीच नफा निवडतो. पण या निमित्ताने भारतासाठी अभिमानास्पद असलेल्या पक्ष्यांच्या प्रजातींचे रक्षण करण्यासाठी भारताचा सामूहिक विवेक लढेल का, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. आपल्याला एखाद्या पक्ष्यांच्या प्रजातीला वाचवण्याची संधी असताना त्याकडे दुर्लक्ष करून ती संपूर्ण प्रजाती नष्ट होताना पाहणार आणि मग शांतपणे शोक करणार आहोत का?
ML/ML/PGB
15 Apr 2024
