सीआरझेड मध्ये येणाऱ्या पात्र झोपड्यांच्या पुनर्विकासाठी धोरणात्मक बदल करा
मुंबई दि ५:– राज्य शासन एकीकडे शासनाच्या, खाजगी जागेवरी तसेच आरक्षित जागेवरील झोपडपट्टीचा विकास करते पण परंतु गेली अनेक वर्षे वास्तव करणाऱ्या (एनडीझेड/सीआरझेडवरील) आरजी व पीजीच्या तसेच ना विकास क्षेत्र जागेवरी झोपड्यांचा विकास नव्याने आलेल्या विकास नियंत्रण नियमावली २०३४ च्या कायद्यानुसार झोपडीधारकांना त्यांच्या हक्काच्या पुनर्वसित घरापासून अबाधित ठेवले आहे. त्यामुळे सी.आर.झेड-२ सूचना २०१९ मधील संरक्षित इमारती जाहीर धोरणा प्रमाणे या झोपड्यांना देखील संरक्षित झोपड्या म्हणून धोरणात्मक बदल केल्यास येथील झोपड्यांचा पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होईल, अशी मागणी मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्राचे खासदार रविंद्र वायकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठवलेल्या पत्राद्वारे केली आहे.
मुंबई शहर व उपनगरातील झोपडपट्टी यांचा विकास करण्यासाठी शासन वेळोवेळी नियमांमध्ये बदल करते. शासन, प्रशासन व खाजगी जागेवर वसलेल्या झोपड्यांचा विकास होत असताना मात्र वर्षानुवर्ष सामाजिक आरक्षणे असलेल्या आरजी व पीजी, ना विकास क्षेत्र इत्यादी जागेवर वसलेल्या झोपड्यांचा विकास विकास नियंत्रण नियमावली २०३४ च्या कायद्यानुसार झोपडीधारकांना त्यांच्या पुनर्वसित हक्काच्या घरापासून अबाधित ठेवले आहे. सुमुद्राच्या दिशेने असणाऱ्या जुन्या इमारती ह्या संरक्षित इमारती म्हणून शासन- केंद्र शासन मान्य करून त्या इमारतीच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा करते, मात्र याच ठिकाणी गेली ५० ते ६० वर्ष वास्तव्य करणाऱ्या झोपड्यांच्या पुनर्वसनास मात्र सीआरझेड आरक्षण लागू केले जाते. यामुळे येथील झोपडीधारकांमध्ये नाराजी आहे.
शासनाने जनहितासाठी विकास नियंत्रण नियमावली २०३४ मध्ये बदल करून आरजी/पीजी आणि मोकळ्या जागेवरील झोपड्याच्या धोरणात बदल करून या जमिनीवर असलेल्या झोपड्यांचा पुनर्विकास? आरक्षण नियमावली ६५/३५ अंतर्गत पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा करून झोपडीधारकांचे हित जोपासले आहे. त्याचप्रमाणे सीआरझेड-२ आरक्षण अंतर्गत झोपड्यांचा विकास करणेसाठी धोरणात बदल करून घेणे अपेक्षित आहे.
केंद्रीय शासनाच्या पर्यावरण, वन आणि वातावरणातील बदल या विभागाशी संबंधित असलेल्या सीआरझेड-२ सुचना २०१९ मधील संरक्षित इमारती जाहीर धोरणाप्रमाणे या झोपड्यांना देखील संरक्षित झोपड्या म्हणून धोरणात बदल करून दिल्यास या झोपड्यांचा पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होणार असल्याने त्यांना हक्काचे घर शासनाच्या माध्यमातून मिळेल, असे वायकर यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
लाखो झोपडीधारकांच्या हितासाठी सीआरझेड-२ सूचना २०१९ या कायद्यात धोरणात्मक बदल करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करून दिलासा द्यावा, अशी मागणी खासदार रविंद्र वायकर यांनी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना दिलेल्या पत्रात केली आहे.
