UPSC परीक्षेच्या नियमात मोठे बदल
नवी दिल्ली, दि. ६ : केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (UPSC)२०२६ च्या नागरी सेवा पूर्व परीक्षेची अधिसूचना प्रसिद्ध केली असून, यामध्ये सेवांतर्गत असलेल्या अधिकाऱ्यांसाठी अत्यंत कडक नियम लागू केले आहेत. विशेषतः जे उमेदवार आधीच आयएएस (IAS), आयपीएस (IPS) किंवा आयएफएस (IFS) म्हणून नियुक्त झाले आहेत, त्यांच्यासाठी परीक्षेला पुन्हा बसण्याच्या संधी आता मर्यादित करण्यात आल्या आहेत.
यूपीएससीने स्पष्ट केले आहे की, जे उमेदवार सध्या आयएएस किंवा आयएफएस म्हणून कार्यरत आहेत, ते राजीनामा दिल्याशिवाय २०२६ ची परीक्षा देऊ शकणार नाहीत. जर एखादा उमेदवार २०२६ ची पूर्व परीक्षा दिल्यानंतर या सेवांमध्ये नियुक्त झाला, तर त्याला मुख्य परीक्षेला बसता येणार नाही. या निर्णयामुळे दरवर्षी रँक सुधारण्यासाठी परीक्षा देणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या संख्येवर चाप बसणार आहे.
आयपीएस (IPS) अधिकाऱ्यांसाठीचे निर्बंध
१. रँक सुधारणा: जर एखादा आयपीएस अधिकारी आपली रँक सुधारण्यासाठी २०२६ ची परीक्षा देणार असेल, तर त्याला पुन्हा आयपीएस हा पर्याय निवडता येणार नाही. तो केवळ आयएएस किंवा आयएफएससाठी प्रयत्न करू शकेल.
२. एकच संधी: २०२६ मध्ये निवड झालेल्या उमेदवारांना रँक सुधारण्यासाठी २०२७ मध्ये केवळ एकच संधी दिली जाईल. ही ‘वन-टाइम इम्प्रूव्हमेंट’ संधी वापरल्यानंतर त्यांना राजीनामा दिल्याशिवाय पुन्हा परीक्षा देता येणार नाही.
३. निवडीचा अधिकार: २०२७ मध्ये चांगली रँक मिळाल्यास उमेदवाराला २०२६ आणि २०२७ मधील सर्वोत्तम सेवेची निवड करावी लागेल.
प्रशिक्षण आणि सेवा ज्येष्ठता (Seniority)
आता उमेदवारांना प्रशिक्षणातून पळ काढता येणार नाही. नवीन नियमांनुसार, निवड झालेल्या प्रत्येक उमेदवाराला फाउंडेशन कोर्स आणि प्रशिक्षण पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. जर एखाद्या उमेदवाराने अधिकृत परवानगीशिवाय प्रशिक्षण टाळले, तर त्याची नियुक्ती रद्द केली जाईल. तसेच, उमेदवाराची सेवा ज्येष्ठता (Seniority) ही त्याने प्रत्यक्ष सेवा जॉईन केलेल्या तारखेपासून मोजली जाईल, निकाल लागल्याच्या वर्षापासून नाही.
अनेकदा उमेदवार IPS मिळाल्यावरही प्रशिक्षण सोडून पुन्हा परीक्षेची तयारी करतात. २०२३ चा टॉपर आदित्य श्रीवास्तव याचे उदाहरण ताजे आहे, जो आयपीएसचे प्रशिक्षण घेत असताना रँक १ मिळवून आयएएस झाला. मात्र, आता अशा वारंवार संधी मिळणार नाहीत. यामुळे केडर नियोजनातील अडथळे दूर होतील आणि प्रशिक्षणाचे चक्र सुरळीत सुरू राहील, असा विश्वास आयोगाने व्यक्त केला आहे.
SL/ML/SL
