महाविकास परिषदेत
महाराष्ट्रात थेट विक्री क्षेत्राची दमदार घोडदौड

मुंबई दि १३ : देशातील थेट विक्री (डायरेक्ट सेलिंग) क्षेत्रात महाराष्ट्राने आपले वर्चस्व पुन्हा एकदा सिद्ध केले असून, तब्बल २,८७९ कोटी रुपयांच्या उलाढालीसह राज्य देशात पहिल्या क्रमांकावर पोहोचले आहे. मुंबईतील ‘वाय. बी. चव्हाण’ सेंटर येथे शुक्रवारी आयोजित ‘महाविकास २०२६’ या विशेष परिषदेत राज्याच्या या दैदीप्यमान प्रगतीवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. ‘इंडियन डायरेक्ट सेलिंग असोसिएशन’ (आयडीएसए) आणि महाराष्ट्र शासनाचा ‘अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.

या परिषदेत शासकीय अधिकारी, ग्राहक आयोगाचे सदस्य, उद्योग क्षेत्रातील दिग्गज आणि ‘माविम’च्या बचत गटांमधील महिला उद्योजिकांनी मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदवला. थेट विक्री क्षेत्रात पारदर्शकता आणणे, ग्राहकांचे हक्क जोपासणे आणि महिलांना शाश्वत उपजीविकेची साधने उपलब्ध करून देणे हा या परिषदेचा मुख्य उद्देश होता.

आयडीएसएच्या आर्थिक वर्ष २०२३–२४ च्या वार्षिक सर्वेक्षणानुसार, देशातील थेट विक्री उद्योगाने २२,१४२ कोटी रुपयांची उलाढाल नोंदवली आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत ४.०४ टक्के वाढ झाली असून, देशभरात ८८ लाखांहून अधिक थेट विक्रेते या क्षेत्राशी जोडले गेले आहेत. त्यापैकी सुमारे ३९ लाख महिला आहेत.

महाराष्ट्र या वाढीचा सर्वात मोठा घटक ठरला आहे. राज्यात २,८७९ कोटी रुपयांची उलाढाल नोंदली गेली असून, राष्ट्रीय बाजारपेठेत १३ टक्के हिस्सा महाराष्ट्राचा आहे. राज्यात १० लाखांहून अधिक सक्रिय थेट विक्रेते उपजीविका करत आहेत. त्यामुळे उद्योगवाढ आणि जबाबदार व्यावसायिकता या दोन्ही बाबतींत महाराष्ट्र आघाडीवर असल्याचे अधोरेखित झाले.

परिषदेत नियामक चौकट, तक्रार निवारण यंत्रणा आणि जबाबदार व्यवसाय पद्धतींवर सखोल चर्चा झाली. ‘स्मार्ट ग्राहक, मजबूत बाजारपेठ’ या सत्रात थेट विक्री प्लॅटफॉर्मची पडताळणी कशी करावी, ग्राहक हक्क काय आहेत आणि संरक्षणाच्या उपाययोजना कोणत्या, याविषयी मार्गदर्शन करण्यात आले.

या सत्रात जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या अध्यक्षा वंदना मिश्रा आणि ग्राहक वकील संघटनेचे सदस्य अॅड. उदय वारुंजीकर यांनी मार्गदर्शक विचार मांडले.

‘महिलांना उद्योजकतेतून सक्षम बनवणे’ या सत्रात महिला थेट विक्रेत्या आणि ‘माविम’ स्वयंसहाय्यता गटांच्या यशकथा मांडण्यात आल्या. ग्रामीण व शहरी भागांतून शाश्वत उपजीविका उभारणाऱ्या महिलांचा सन्मान पुरस्कार देऊन करण्यात आला.

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर म्हणाले, “नियम केवळ कागदावर न राहता प्रभावी अंमलबजावणी झाली, तरच त्यांचा परिणाम दिसतो. ग्राहकांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव असावी आणि कंपन्यांनी उत्तरदायित्व स्वीकारले पाहिजे. या संतुलनातूनच सुरक्षित, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह बाजारपेठ निर्माण होते.”

आयडीएसएच्या उपाध्यक्षा अपराजिता सरकार यांनी सांगितले, “वाढ केवळ प्रमाणावर नव्हे, तर विश्वासावर मोजली जाते. पारदर्शक आणि न्याय्य पर्यावरण महिलांना आत्मविश्वास देते, उद्योजकतेला चालना देते आणि शाश्वत उत्पन्नाचे मार्ग खुले करते.”

कार्यक्रमात उद्योग क्षेत्रातील प्रमुखांनीही आपले विचार मांडले. मोदीकेअरच्या सीओओ सोमा मैत्रा, अ‍ॅटॉमी इंडियाचे सीईओ/एमडी डॉ. अब्राहम ली, आयडीएसएचे अध्यक्ष डॉ. रत्नेश लाल आणि खजिनदार विवेक काटोच यांनी उद्योगातील पारदर्शकता, तंत्रज्ञानाचा वापर आणि ग्राहक संरक्षणाच्या उपाययोजनांवर भर दिला.

‘महाविकास २०२६’चा समारोप ग्राहक जागरूकता, नैतिक आचारसंहिता आणि महिलांच्या उद्योजकतेला बळकटी देण्याच्या संयुक्त वचनबद्धतेने झाला. महाराष्ट्रातील थेट विक्री क्षेत्राचे भवितव्य विश्वास आणि पारदर्शकतेवर उभे राहील, असा स्पष्ट संदेश या परिषदेतून देण्यात आला.ML/ML/MS