महाराष्ट्राचे ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट, गेमिंग धोरण जाहीर
महाराष्ट्र सरकारने ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिअ‍ॅलिटी (AVGC-XR) या क्षेत्राला उद्योग व पायाभूत सुविधा क्षेत्राचा दर्जा देत एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत AVGC-XR धोरण 2025 ला मंजुरी देण्यात आली. या धोरणामुळे मुंबई आणि महाराष्ट्राला जागतिक स्तरावर क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी हब बनवण्याची संधी मिळणार आहे.
भारतातील मीडिया आणि एंटरटेन्मेंट क्षेत्र 2030 पर्यंत $100 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तसेच 30 लाख प्रत्यक्ष आणि 51.5 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होणार आहे. या धोरणामुळे महाराष्ट्र केवळ देशातच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी आणि डिजिटल इनोव्हेशनचा केंद्रबिंदू ठरेल.
धोरणाचे मुख्य वैशिष्ट्ये
दीर्घकालीन आराखडा: 2050 पर्यंत लागू असलेल्या या धोरणासाठी ₹3,268 कोटींचा निधी प्रस्तावित.
रोजगार निर्मिती: पुढील 20 वर्षांत सुमारे 2 लाख तंत्रज्ञानाधारित रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा.
गुंतवणूक संधी: राज्यात ₹50,000 कोटींपर्यंतची गुंतवणूक येण्याची शक्यता.
AVGC-XR पार्क्स आणि सुविधा
राज्यातील विविध शहरांमध्ये AVGC-XR पार्क्स विकसित केले जातील:
मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, कोल्हापूर, सातारा, छत्रपती संभाजीनगर
हे पार्क मोशन कॅप्चर स्टुडिओ, व्हर्च्युअल प्रोडक्शन युनिट्स, हाय-परफॉर्मन्स रेंडरिंग फार्म, साऊंड रेकॉर्डिंग युनिट्स यांसारख्या जागतिक दर्जाच्या सुविधांनी सुसज्ज असतील.
60% क्षेत्र औद्योगिक उपक्रमांसाठी राखीव, तर 40% पूरक व्यवसायांसाठी.
शिक्षण आणि कौशल्य विकास
इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी (IICT) ही प्रमुख संस्था म्हणून कार्यरत राहील.
मुंबई आणि पुणे येथे 20 हून अधिक शैक्षणिक संस्था या क्षेत्रात प्रशिक्षण देत आहेत.
AVGC-XR कौशल्य सल्लागार समिती स्थापन केली जाईल.
जागतिक स्तरावर महाराष्ट्राची ओळख
भारतातील 30% AVGC-XR स्टुडिओ महाराष्ट्रात आहेत.
हे क्षेत्र आरोग्यसेवा, शिक्षण, संरक्षण, विपणन, कृषि आणि रिअल इस्टेट यामध्येही वापरले जाते.
AR/VR तंत्रज्ञानाचा वापर वैद्यकीय सिम्युलेशन, ब्रँडिंग, सायबर प्रशिक्षण यासाठी होत आहे.
धोरणाची अंमलबजावणी
2025-26 साठी ₹100 कोटींची अतिरिक्त तरतूद
WAVES सहभाग निधी ₹200 कोटी
स्थानिक स्टार्टअपसाठी ₹300 कोटींचा स्वतंत्र निधी
मैत्री पोर्टल आणि महाराष्ट्र IT इंटरफेस पोर्टलवर विशेष कक्ष
