पारदर्शक कारभारासाठी आता राज्यात लोकायुक्ताला अधिक वैधानिक अधिकार
नागपूर, दि १८(एमएमसी न्यूज नेटवर्क) :राज्यात पारदर्शक आणि भ्रष्टाचार मुक्त कारभार व्हावा यासाठी केंद्राच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही लोकायुक्त कायदा लागू करण्यासाठी अण्णा हजारे यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती ची शिफारस स्वीकारून मुख्यमंत्र्यांना लोकायुक्त कक्षेत आणण्याला मंत्रिमंडळाची मंजुरी आज देण्यात आली आहे. याच अधिवेशनात याबाबतचे विधेयक आणून कायदा केला जाईल असे स्पष्ट करीत या कायद्याद्वारे लोकायुक्त थेट मंत्री अथवा मुख्यमंत्र्यांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश पोलिसांना इ देऊ शकतील.अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
या नव्या लोकायुक्त कायद्याच्या अंतर्गत त्यांना सरकारला न विचारता थेट मुख्यमंत्री , मंत्री किंवा अन्य यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश ते देऊ शकतात असे अधिकार कायद्यात आहेत असे फडणवीस यांनी सांगितले. विदर्भाचा अनुशेष ठाकरे सरकारच्या काळात कसा वाढला त्याबाबतचे आकडे या अधिवेशनात सादर करू, विदर्भातील सात जिल्ह्यातील प्लॅन आणि निधी ठाकरे सरकारने कमी केले असे फडणवीस म्हणाले.
राष्ट्र पुरुषांच्या वारसाकडे दाखला मागणारे , संत – देवता यांना शिव्या शाप देणाऱ्यांना आपल्या मंचावर घेऊन बसणाऱ्याना यावर बोलण्याचा अधिकारच नाही असे फडणवीस म्हणाले. सीमा वादावर आता बोलत आहेत , हा प्रश्न आताच कसा सुरू झाला , गुप्तचर यंत्रणांनी दिलेल्या अहवालात असे सूर कोणी उमटवले त्या पक्षाची माहिती आपण सभागृहात देऊ असेही फडणवीसांनी सांगितले.
हे सरकार देशाच्या घटनेच्या चौकटीत , संपूर्ण बहुमताने , कायदेशीर प्रक्रिया राबवून स्थापन झालेले आहे, २०१९ सालचे सरकार अनैतिक होते , सोयरिक एकाशी लग्न दुसऱ्याशी अशी त्यांची स्थिती होती असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी सांगितले. खोक्यांची अजित पवारांनी केलेली भाषा योग्य नाही असे सांगून ठाकरे सरकारमध्ये आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया अशी स्थिती होती, मात्र आम्हाला राज्याचा लवासा करायचा नाही असे शिंदे म्हणाले.सीमावाद प्रश्र्नी आमच्या आग्रहानुसार केंद्राने पहिल्यांदाच हस्तक्षेप केला आणि तो विषय गांभीर्याने ऐकला. हा महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा मुद्दा आहे, सगळ्यांनी एकत्र काम केलं पाहिजे असे ते म्हणाले.
शेतकरयांना नुकसाभरपाईची रक्कम नऊ हजार कोटी रुपये देत आहोत , आजवर तीन हजार सहाशे कोटी मंजूर केले आहेत.जलसंपदेच्या गेल्या अडीच वर्षात केवळ एक सुप्रमा दिली गेली मात्र आम्ही आता अठरा सुप्रमा दिल्या यामुळे दोन लाख पन्नास हजार हेक्टर जमीन ओलिताखाली येणार आहे असे मुख्यमंत्री म्हणाले. जत तालुक्यातील ४८ गावांना पाणी देण्यासाठी दोन हजार कोटीचा प्रस्ताव आज मंजूर केला आहे.
भ्रष्टाचार मुक्त , पारदर्शक कारभारासाठी आम्ही लोकायुक्त कायद्याचा निर्णय घेतला आहे असे शिंदे यांनी सांगितले.
गोसीखुर्द चे काम कालबध्द पद्धतीने सुरू आहे , हा प्रकल्प पहिल्यांदाच भरला , मिहान प्रकल्पाचे रखडलेले काम महिन्याभरात सुरू होऊ शकेल असे फडणवीस म्हणाले, खरिपात नुकसान झाले आहे म्हणून रब्बी पिकांच्या काळात वीज जोडण्या न कापण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत असे त्यांनी स्पष्ट केले.
धान खरेदी केंद्र सुरू आहेत , ज्यांच्याकडे योग्यता आहे त्यांनाच ती दिली आहेत , धानाला बोनस देण्याचा विचार मुख्यमंत्री करीत आहेत असेही ते यावेळी म्हणाले.
ML/KA/SL
18 Dec. 2022
