ओबीसी आरक्षणाच्यासह नवीन प्रभाग रचनेतच स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका
नवी दिल्ली, दि. ४ : गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रभागरचना आणि ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्दावरुन राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या होत्या. यामुळे अनेक महापालिकांच्या निवडणुका तब्बल चार ते पाच वर्षांपासून रखडल्या आहेत. याबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयाने आज महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. संपूर्ण राज्यभरात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नव्या प्रभाग रचनेनुसार आणि 27 टक्के ओबीसी आरक्षणासह होणार हे निश्चित झाले आहे. त्यामुळे महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे.
महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुका नवीन वॉर्ड/प्रभाग रचनेनुसार आणि ओबीसी आरक्षणासह होणार आहे. या संदर्भातील आज दोन याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या. लातूर जिल्ह्यातील औसा नगरपालिकेची निवडणूक ही 11 मार्च 2022 च्या पूर्वीच्या वॉर्ड रचनेप्रमाणे घ्यावी, अशी विनंती करणारी एक याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज फेटाळून लावली. ही निवडणूक सुद्धा नवीन वॉर्ड रचनेप्रमाणे घेण्यात यावी, असे निवडणूक आयोगाने अधिसूचित केले होते. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. त्यामुळे आजच्या आदेशाप्रमाणे नवीन वॉर्ड/प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका होतील, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आज आणखी एक याचिका फेटाळून लावली. त्यात ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, आमच्या 6 मे 2025 च्या आदेशानुसार 27% ओबीसी आरक्षणानुसारच निवडणुका घेण्यात येतील. सुप्रीम कोर्टाने आज स्पष्टपणे सांगितले की, वॉर्ड किंवा प्रभाग रचना हा पूर्णपणे राज्य सरकारचा अधिकार आहे. राज्य विधिमंडळाने तसा कायदा केला आहे आणि या कायद्याला स्थगिती नसल्याने हा पूर्णपणे अधिकार राज्य सरकारचा आहे.
SL/ML/SL
