विद्यार्थ्यांचे परदेशी शिक्षणाचे स्वप्न आता भारतातच पूर्ण
मुंबई, दि.१४:– भारतीय विद्यार्थ्यांना परदेशातील विद्यापीठांमध्ये उच्च शिक्षणासाठी जाण्याची गरज राहणार नाही कारण आज राज्य शासनाने राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातंर्गत पाच परदेशी विद्यापीठांसोबत आशयपत्र प्रदान केले आहे.आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांचे भारतातील पहिले शैक्षणिक हब मुंबई, नवी मुंबईत उभारण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
हॉटेल ताज येथे ‘मुंबई रायझिंग : क्रिएटिंग अ‍ॅन इंटरनॅशनल एज्युकेशन सिटी’ या पाच जागतिक विद्यापीठांना (एलओआय) आशयपत्र प्रदान करण्याचा कार्यक्रम पार पडला कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते.यावेळी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील,केंद्रीय शिक्षण सचिव तथा विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्ष विनित जोशी,अपर मुख्य सचिव असिमकुमार गुप्ता, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, ब्रिटनच्या उच्चायुक्त लिंडी कॅमेरॉन, ऑस्ट्रेलियाचे कॉन्सुल जनरल पॉल मर्फी,अमेरिकेचे कॉन्सुल जनरल माईक हॅंकी, इटलीचे कॉन्सुल जनरल वॉल्टर फेरारा, अॅबर्डीन विद्यापीठाचे उपप्राचार्य ग्लोबल एंगेजमेंट प्रा.सिलादित्य भट्टाचार्य, यॉर्क विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. चार्ली जेफ्री, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया विद्यापीठ उपकुलगुरू गॉय लिटलफेअर, इलिनॉय इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीचे अध्यक्ष इलिनॉय टेक राज ईचंबाडी, आयईडी चे रिकार्डो बाल्बो,अधिष्ठाता,
विविध विद्यापीठांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की,युनिव्हर्सिटी ऑफ अॅबर्डीन (स्कॉटलंड, यु.के.),युनिव्हर्सिटी ऑफ यॉर्क (यु.के.),युनिव्हर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया (ऑस्ट्रेलिया),इलीनॉय इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (अमेरिका),इस्तितुतो यूरोपीओ दी डिझाईन (इटली) ही जगातील पाच नामवंत विद्यापीठे भारतात येत आहेत. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिसरात ही विद्यापीठे उभी राहणार आहेत.याचं परिसरात येत्या काही वर्षात मेडिसिटी,स्पोर्टस सिटी आणि इनोव्हेशन सिटी उभारणारण्यात येणार आहे. येथे आगामी कालावधीत दहा विद्यापीठ एकत्र येतील अशी संकल्पना राबवण्यिाचा विचार आहे.
सध्या या पाच विद्यापीठांमुळे हा परिसर पूर्ण शिक्षण आणि संशोधन साठी ओळखला जाईल.मुंबईची सध्या वित्तीय,औद्योगिक आणि मनोरंजन उद्योगाचे शहर म्हणून ओळख आहे. विद्यापीठामुळे एज्युकेशनल सिटी अशी ओळख होईल.विकसित भारत २०४७ मध्ये हा निर्णय महत्वाची भूमिका बजावेल.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, अ‍ॅबरडीन विद्यापीठ, यॉर्क विद्यापीठ, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया विद्यापीठ, इलिनॉय इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी आणि इस्टिट्यूटो युरोपियो डी डिझाईन हे मुंबई,नवी मुंबईत पूर्ण कॅम्पस आणणार आहेत – राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० शी सुसंगत अशा प्रकारचा हा पहिलाच उपक्रम नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ विकसित होत आहे. अटल सेतू निर्माण झाला आहे.. पायाभूत सुविधांच्या व्यवस्था आणि आंतरराष्ट्रीय कनेक्टिव्हिटी यामुळे विद्यापीठाशी निगडित सर्वांना उपयुक्त ठरेल. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामुळे परदेशातील अनेक विद्यापीठांना भारतात येण्यासाठी उत्सुकता दाखवली आहे.
ज्या भारतीय तरुणांना परदेशी जाऊन शिक्षण घेणं शक्य नाही त्यांचे स्वप्न आता अपुरे राहणार नाही. सध्या पाच विद्यापीठे आली आहेत. पण भविष्यात अजूनही विद्यापीठांचे स्वागत करायला आम्ही तयार आहोत.नुकताच वेर्स्टन युनर्व्हसिटी आणि गोंडवाना विद्यापीठ यांच्यात सामंजस्य करार झाला असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
विकसित भारत करण्यासाठी नवीन शैक्षणिक धोरण हातभार लागेल
केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले की,मुंबई ही स्वप्नांची नगरी आहे त्याचबरोबर ही आर्थिक राजधानी देखील असून आगामी कालावधीत मुंबई येथे शिक्षणाचे हब होण्यासाठी परदेशी पाच विद्यापीठांचा खूप महत्त्वाचं योगदान राहील. भारत हा प्राचीन काळापासून शिक्षण क्षेत्रात जागतिकस्तरावर नावलौकिक राहीला आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वामध्ये विकसित भारतची स्वप्न साकारण्यासाठी अनेक योजना राबविल्या जात आहेत.
नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे जागतिक पातळीवरच्या विद्यापीठांना देखील आपल्या संस्था भारतात सुरू करता येणार आहेत त्याचबरोबर भारतातील शिक्षण संस्थांना परदेशामध्ये आपल्या शाखा उघडता येणे शक्य होणार आहे.भारतात जागतिक दर्जाचे शिक्षण विद्यार्थ्यांना कमी खर्चात उपलब्ध होईल. आज भारतातील आयआयटी, आयआयएम, आयएफ, सिम्बॉयसिस यासारख्या संस्था परदेशामध्ये सुरू झाल्या आहेत.परदेशी विद्यापीठ भारतात येवून शिक्षण देणार भारताला विकसित बनवण्यासाठी आणि शिक्षण क्षेत्रात पुढे नेण्यासाठी हा निर्णय खूप महत्त्वाचा आहे असेही केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले.
