कोणाचीही वैयक्तिक माहिती लीक करणे हा ठरेल गुन्हा
मुंबई, दि. १६ : आजच्या डिजिटल युगात व्यक्तीची वैयक्तिक माहिती ही सर्वात महत्त्वाची संपत्ती मानली जाते. मोबाईल नंबर, आधार कार्ड, बँक खाते तपशील, वैद्यकीय नोंदी किंवा सोशल मीडिया डेटा यांचा गैरवापर होणे म्हणजे थेट व्यक्तीच्या गोपनीयतेवर आघात होणे. भारतीय कायद्यानुसार कोणत्याही व्यक्तीची वैयक्तिक माहिती परवानगीशिवाय लीक करणे हा गंभीर गुन्हा ठरतो.
भारतामध्ये माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम 2000 (IT Act) व त्यातील सुधारणा, तसेच डेटा संरक्षण विधेयक (Digital Personal Data Protection Act 2023) यामध्ये स्पष्टपणे नमूद आहे की, व्यक्तीची वैयक्तिक माहिती परवानगीशिवाय गोळा करणे, वापरणे किंवा सार्वजनिक करणे हे दंडनीय अपराध आहे. दोषींवर दंड, तुरुंगवास किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
काही दिवसांपूरर्वीच इंडियन सायबर क्राईम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) ने ‘डॉक्सिंग स्कॅम’बाबत लोकांना सतर्क केले आहे. डॉक्सिंग म्हणजे ‘एखाद्या व्यक्तीच्या संमतीशिवाय त्याची खाजगी किंवा ओळख संबंधित माहिती इंटरनेटवर सार्वजनिक करणे.’ कोणत्याही व्यक्तीची वैयक्तिक माहिती त्याच्या/तिच्या संमतीशिवाय ऑनलाइन लीक करणे कायदेशीर गुन्हा आहे. हा सायबर गुन्हेगारीच्या श्रेणीत येतो. अशा प्रकरणांमध्ये दोन कलमे लागू होऊ शकतात.
माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, 2000 च्या कलम 66E – गोपनीयतेचे (निजतेचे) उल्लंघन.
माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, 2000 च्या कलम 72 – गोपनीय माहितीचा गैरवापर.
माहिती लीक करण्यासोबत बदनामी करणे, धमकावणे किंवा छळ करणे देखील समाविष्ट असेल, तर प्रकरण अधिक गंभीर होते. अशा स्थितीत भारतीय न्याय संहिता (BNS) अंतर्गत मानहानी, फौजदारी धमकी आणि छळाशी संबंधित कलमे लागू होऊ शकतात. दोषी आढळल्यास दंड, कारावास किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकते.
जागतिक स्तरावरही हा मुद्दा तितकाच गंभीर आहे. युरोपियन युनियनचा GDPR (General Data Protection Regulation) हा जगातील सर्वात कठोर डेटा संरक्षण कायदा मानला जातो. त्यानुसार, व्यक्तीच्या संमतीशिवाय माहिती वापरणाऱ्या कंपन्यांना कोट्यवधी युरोचा दंड होऊ शकतो. अमेरिकेतही विविध राज्यांमध्ये गोपनीयता कायदे लागू आहेत, तर संयुक्त राष्ट्रसंघाने “Right to Privacy” हा मूलभूत मानवी अधिकार मानला आहे.
