कुणबी समाजाचा सरकारला इशारा
मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देणे थांबवा; अन्यथा ९ ऑक्टोबरला विराट मोर्चा
मुंबई, दि २४ : मराठा समाजासाठी राज्य सरकारने काढलेल्या २ सप्टेंबरच्या जीआरला कुणबी समाजाचा तीव्र विरोध असून, मराठ्यांना कुणबी जातीचे दाखले देणे तातडीने बंद करावे, अशी
मागणी करण्यात आली आहे. अन्यथा ९ ऑक्टोबर रोजी मुंबईत भव्य विराट मोर्चा काढण्यात येईल,
असा इशारा कुणबी समाजन्नोती संघटनेचे अध्यक्ष अनिल नवगणे यांनी बुधवारी मुंबई मराठी पत्रकार संघात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिला.
सरकारने हैद्राबाद गॅझेटच्या आधारे मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा अशा नोंदींवरून जात प्रमाणपत्रे देण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणावर गदा येत असल्याचा आरोप नवगणे यांनी केला. मराठा समाज आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असूनही, आमच्या मागासलेल्या समाजाच्या वाट्याला आलेल्या आरक्षणावर डल्ला मारला जात आहे. सरकारने कुणबीतून मराठ्यांना दाखले देणे तात्काळ थांबवावे, अन्यथा आम्हीही सरकारच्या मानेवर पाय ठेवल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.
संघटनेचे चंद्रकात बावकर यांनी, राज्य सरकार मराठा समाजाच्या दबावाखाली निर्णय घेत आहे. मुख्यमंत्री स्वतः मराठे-ओबीसींचा डीएनए सारखा असल्याचे सांगतात, पण आमच्या समाजासाठी ठोस काय केले? ओबीसींच्या ३७२ जाती आहेत. त्यांचे अनुशेष भरायचे सोडून, आमच्या हक्कावर गदा आणणारे निर्णय घेतले जात आहेत. मराठा समाजासाठी आधीच सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण फेटाळले असल्याची आठवण बावकर यांनी करून देत, कुणबी समाजाने सरकारचा जीआर मागे घेण्याचा ठाम पवित्रा घेतला आहे. येत्या मोर्चाद्वारे राज्यभरातील कुणबी समाज एकत्र येऊन सरकारविरोधात निर्णायक लढा उभारणार असल्याचे संकेत संघटनेने दिले आहेत.
कुणबी समाजाच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये मराठा-कुणबी दाखले रद्द करणे, संदिप शिंदे समिती बरखास्त करणे, २००४ मधील कुणबी-मराठा पोटजातीचा शासन निर्णय रद्द करणे, जातीचा दाखला आधार कार्डला लिंक करणे आणि ओबीसींच्या अनुशेष भरतीस गती देणे, या मुद्द्यांचा समावेश आहे. तसेच जातनिहाय जनगणना व शामराव पेजे तसेच शंकरराव म्हसकर समितीच्या शिफारसींची अंमलबजावणी करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली आहे.KK/ML/MS
