केरळने केंद्र सरकारकडे मागितली वन्यजीवांना मारण्याची परवानगी
तिरुअनंतपुरम, दि. १० : जैवविविधतेने समृद्ध असणाऱ्या देवभूमी केरळमध्ये वन्य श्वापदांकडून माणसांवर होणारे हल्ले ही केरळ राज्यासाठी मोठीच समस्या बनली आहे.मानवी वस्तीत शिरून माणसांवर जीवघेणे हल्ले करणारे आणि शेतीचे अतोनात नुकसान करणाऱ्या वन्य प्राण्यांना ठार मारण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी केरळ सरकारने केंद्र सरकारकडे केली आहे. त्यासाठी वन्यजीव (संरक्षण) कायदा १९७२ मध्ये दुरुस्ती करण्याची सुचना केरळ सरकारने केली आहे.
राज्यातील ९४१ गावे आणि वस्त्यांपैकी राज्य सरकारने २७३ गावे माणसांसाठी असुरक्षित घोषित केली आहेत. या गावांमध्ये वाघ आणि बिबळ्यांकडून माणसांवर हल्ले होण्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. त्याचबरोबर हत्ती, रानडुक्कर, गवेरेडे, माकड आदी प्राण्यांपासून माणसांच्या जीवाला धोका नाही, तरी हे प्राणी शेतीची प्रचंड नासधूस करतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना उभ्या पिकांवर पाणी सोडावे लागते.
मात्र वन्यजीव संरक्षण कायद्याने या प्राण्यांची शिकार करण्यास मनाई आहे. त्यामुळे या कायद्यात सुधारणा करून मानवी वस्तीत शिरून हल्ला करणाऱ्या आणि शेतीची नासधूस करणाऱ्या प्राण्यांना सरक्षित यादीतून वगळावे, असे केरळचे म्हणणे आहे.
