पावसाळी अधिवेशन कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर गाजणार!
मुंबई दि २२ (मिलिंद माने)– राज्यात शेतकरी कर्जमाफीच्या प्रश्नावर विद्यमान महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीमध्ये कर्जमाफीचे आश्वासन शेतकऱ्यांना दिले होते, मात्र सरकार स्थापन होऊन देखील कर्जमाफीच्या प्रश्नावर सरकारचे उदासीनतेचे धोरण असल्याने त्यातच ऑक्टोंबर नोव्हेंबर मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार असल्याने या निवडणुकीत फायदा मिळण्यासाठी सरकार कर्जमाफीच्या प्रश्नावर सकारात्मक असले तरी कर्जमाफीच्या श्रेयासाठी भाजपा शिवसेना शिंदे गट व राष्ट्रवादी अजित पवार गट तिन्ही पक्ष आपापल्या परीने प्रयत्नशील असतानाच पावसाळी अधिवेशनात कर्जमाफीच्या प्रश्नावर २८८विधानसभा सदस्यांपैकी २०० सदस्यांनी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरती तारांकित व लक्षवेधीच्या माध्यमातून तयारी केल्याची माहिती प्राप्त होत आहे.
राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन चालू होत असून या अधिवेशनात पुरवणी अर्थसंकल्प देखील मांडण्यात येणार आहे याच पार्श्वभूमीवर कर्जमाफीचा मुद्दा अधिवेशनात गाजणार आहे शेतकरी कर्जमाफीच्या प्रश्नावर माजी मंत्री बच्चू कडू यांनी आमरण उपोषण चालू केले होते. अखेर सरकारने मध्यस्थी केल्याने त्यांचे अन्नत्याग आंदोलन स्थगित झाले असले तरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या आश्वासनाचा सरकारला विसर पडला आहे का असा सवाल बच्चू कडू यांनी यावेळी केला होता.
एकीकडे राज्य सरकारची तिजोरी लाडक्या बहिणी योजनेमुळे रिकामी झाली असताना विविध खात्यातील विकास कामांना देखील निधी नसल्याने अनेक विकास कामे करणारे ठेकेदार हतबल झाले आहेत. राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी करावयाची असल्यास राज्य सरकारला विकास कामांना देखील कात्री लावावी लागणार आहे. जर राज्य सरकारने कर्जमाफी केली नाही तर येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महायुती सरकारला याचा फटका बसण्याची शक्यता लक्षात घेता राज्य सरकार विकास कामांना कात्री लावून शेतकरी कर्जमाफी करण्याची शक्यता लक्षात घेता याचे श्रेय आपल्याच पक्षाला मिळण्यासाठी महायुती सरकार मधले सर्व घटक पक्ष वेगवेगळ्या युक्त्या याबाबत लढवीत आहेत.
राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन ३० जून पासून मुंबईमध्ये चालू होत आहे. या अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर विधिमंडळात राज्य सरकारला घेरण्यासाठी व शेतकऱ्यांचे कैवारी असल्याचे दाखवण्यासाठी विधिमंडळाच्या तारांकित प्रश्न , लक्षवेधी सूचनेमार्फत व अन्य आयुधामार्फत सर्वपक्षीय आमदार एकत्र झाले असून राज्य विधिमंडळात असणाऱ्या२८८ विधानसभा सदस्यांपैकी ३६ कॅबिनेट दर्जाचे मंत्री व ६ राज्यमंत्री. तर १ विधानसभा व १ विधानसभा उपाध्यक्ष. असे मिळून ४४ सदस्य सोडल्यास उर्वरित२४४ विधानसभा सदस्यांपैकी २०० सदस्यांनी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला आहे . तारांकित प्रश्न व लक्षवेधी तसेच स्थगन प्रस्तावाच्या माध्यमातून शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर एकत्र येऊन सभागृहात चर्चा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्याचे विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरती योग्य वेळी याबाबत निर्णय घेऊ असे सूचक विधान केले आहे . तसेच येणाऱ्या ऑक्टोबर व नोव्हेंबर महिन्यात राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या म्हणजेच जिल्हा परिषद पंचायत समिती महानगरपालिका नगरपालिका व नगरपरिषदा व नगरपंचायती यांच्या मागील चार ते पाच वर्षापासून रखडलेल्या निवडणुका होणार असल्याने या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी राजा असणाऱ्या मतदारांना खुश करण्यासाठी पावसाळी अधिवेशनातील पुरवणी अर्थसंकल्पात याबाबत सकारात्मक रित्या तरतूद होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. एकंदरीत शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर विधिमंडळातील सदस्य याबाबत अधिवेशनात सरकारला धारेवर धरण्याची शक्यता लक्षात घेता राज्यातील महायुती सरकार अधिवेशनातच शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा करण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. ML/ML/MS
