कांदा धोरण समितीचे ‘मिशन स्टोरेज’

पुणे दि ८:– राज्य सरकारने नेमलेल्या कांदा धोरण समितीने कांद्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढण्यासाठी कांदा साठवणुकीच्या शास्त्रोक्त पद्धती, प्रति टन साठवणूक खर्च आणि व्यवहार्यता यावर राष्ट्रीय कांदा व लसूण संशोधन केंद्रात धोरण समितीच्या सर्व सदस्यांसोबत स्टोरेज सेंटर प्रत्यक्ष भेट आणि सखोल विचार मंथनातून कांदा साठवणूक धोरणाचा मसुदा तयार केल्याची माहिती राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे आणि कांदा धोरण समितीच्या अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी दिली.

कांदा धोरण समितीची तिसरी बैठक गुरुवारी ( ता.7 ऑगस्ट) रोजी राष्ट्रीय कांदा आणि लसूण संशोधन केंद्र राजगुरुनगर जिल्हा पुणे या ठिकाणी पार पडली. कांद्याच्या प्रश्नांचे उपगट तयार केल्यानंतर झालेली ही बैठक कांद्याची साठवणूक या विषयावर केंद्रित होती.

या बैठकीसाठी राष्ट्रीय कांदा व लसूण संशोधन केंद्राचे प्रभारी संचालक डॉ. राम दत्ता, महाराष्ट्र राज्य पणन मंडळाचे संचालक संजय कदम,कांदा निर्यातदार दानिश शहा, शेतमाल अभ्यासक दीपक चव्हाण, लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सुवर्णा जगताप, भीमाशंकर फार्मर प्रोडूसर कंपनीचे बाळासाहेब सामंत पाटील, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख डॉ. आर बी हिले, शेतकरी प्रतिनिधी दीपक पगार आणि इतर समिती सदस्य शासकीय अधिकारी आणि शेतकरी प्रतिनिधी देखील उपस्थित होते.

बैठकीत सुरुवातीलाच अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी मागील बैठकांचा संदर्भ घेत उपसमितीच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. जवळपास 160 ते 190 लाख टन देशाची कांद्याची गरज आहे. साठवणूक आणि वाहतुकीमध्ये 80 ते 90 लाख टन कांदा खराब होतो. ही गंभीर बाब आहे जर साठवणुकीच्या सुविधा सक्षम झाल्या तर निर्यातीसाठी कांदा उपलब्ध होईल असेही पाशा पटेल यांनी सांगितले.

समिती अध्यक्ष पाशा पटेल यांच्या निर्देशानुसार या बैठकीमध्ये कांद्याची विकिरण (Radiation), शीत साठवणूक (Cold Storage), पारंपारिक कांदा चाळी आणि नियंत्रित कांदा स्टोरेज स्ट्रक्चर तंत्रज्ञान (Controlled Onion Storage Structure) या चारही पद्धतींवर बैठकीमध्ये सखोल विचार मंथन झालं. कांदा लसूण संशोधन संचालनालय आणि कला बायोटेक यांच्या संयुक्त विद्यमाने उभारलेल्या कंट्रोल ओनियन स्टोरेज स्ट्रक्चरच्या केंद्राला देखील समितीच्या सर्व सदस्यांनी भेट दिली. या नव्या खांदा साठवणूक पद्धतीमध्ये नियंत्रित वातावरणात 25 ते 30 अंश सेल्सिअस तापमानाने 60 ते 65 टक्के आद्रता आणि हवा खेळती राहण्याची रचना केली आहे.

या नवीन तंत्रज्ञानामुळे कांदा साठवणुकीमध्ये कांद्याचे कोंब येणे सडणे वजनातील घट याचे प्रमाण अत्यल्प राहत असल्याचा शास्त्रज्ञांचा दावा आहे. 120 दिवसाच्या साठवणूक प्रयोगामध्ये नैसर्गिक कांदा चाळीमध्ये होणारे 40 ते 60% पर्यंत नुकसान या नव्या पद्धतीने 15% पर्यंत मर्यादेत आणले आहे.

कांदा विकिरण तंत्रज्ञान आणि कोल्ड स्टोरेज या साठवणीच्या दोन्ही पद्धती महागड्या असून कांद्याचे सरासरी भाव आणि त्यासाठी लागणारी गुंतवणूक आणि प्रति टन खर्च देखील अव्यवहार्य असल्याचे यावेळी समितीच्या विचार मंथनातून पुढे आले. कंट्रोल ओनियन स्टोरेज स्ट्रक्चर साठी सध्या प्रति किलो प्रति महिना 60 पैशाचा खर्च लक्षात घेता हा खर्च देखील कमी होण्यासाठी सोलर आणि फक्त कांदा प्रक्रिया असे घटक लक्षात घेऊन नव्याने साठवणूक समितीची किंमत निश्चित करावी असा आग्रह कांदा निर्यातदार दानिश शहा यांनी यावेळी व्यक्त केला.

कला बायोटेकचे मनोज फुटाणे यांनी समितीच्या पुढील बैठकीत याबाबत निश्चितपणे नव्याने मांडणी करून प्रतिटनाचा खर्च देऊ असे सांगितले. कांदा लसूण संशोधन केंद्राचे प्रभारी संचालक डॉ. राम दत्त यांनी पेठ नाशिक आणि दिल्ली या ठिकाणी कंट्रोल ओनियन स्टोरेज स्ट्रक्चर उभारल्याचे सांगितले. तापमान आणि आद्रता नियंत्रित करणारे हे तंत्रज्ञान कांदा बाजारातील चढ-उतार आणि टंचाई काळात देशभर उभारली गेल्यास निश्चितपणे कांद्याची पुरवठा साखळी सक्षम होईल असेही त्यांनी सांगितले.

शेतकरी प्रतिनिधी दीपक पगार यांनी प्रतिक्विंटल कांदा साठवणुकीसाठी नव्या तंत्रज्ञाने किती खर्च येईल याबाबत अधिक स्पष्टता येण्याची आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले. या नव्या तंत्रज्ञानामध्ये फक्त चांगल्या प्रतीचा कांदा साठवणूक करावा असे सांगितले. वास्तविक सुविधा केंद्राला भेट देताना दुय्यम दर्जाचे कांदे साठवल्याचे आमच्या निदर्शनास आल्याचे देखील त्यांनी दाखवून दिले.
शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे प्रतिनिधी अनिकेत सोनवणे यांनी मायक्रो ग्रो ट्युबच्या माध्यमातून गॅसेस तयार होतात आणि चार महिन्यापर्यंत कांदे चांगले साठवणूक करतात याकडे लक्ष वेधले.

कोल्ड स्टोरेज म्हणजे हॉस्पिटल नाही. तब्येत बरी नसलेला पेशंट हॉस्पिटलमध्ये बरा होऊन येतो. परंतु कोल्ड स्टोरेज मध्ये कांदा साठवण्यासाठी चांगल्या प्रतीचा कांदा निवडावा लागतो तरच तो चांगला बाहेर काढता येतो याकडे यावेळी साठवणूक क्षेत्रातील तज्ञांनी लक्ष वेधले.
शीतकरणातून बाहेर काढलेला कांदा ताबडतोब कोंब येऊन खराब झाल्याची अनेक ठिकाणी उदाहरणे आहेत. विकीरण तंत्रज्ञानाने
कांद्याच्या कोंबाची वाढ थांबते परंतु दोन्ही पद्धती कांद्याचे दर पाहता महागड्या ठरत असल्याचे तज्ञांचे यावेळी मत पडले.

कांदा दर समिती बैठकीतील साठवणूक या विषयातील बैठक कांदा लसूण संशोधन केंद्रात घेतल्याबद्दल संशोधन केंद्राचे प्रमुख शास्त्रज्ञ डॉ.राजीव काळे यांनी आभार व्यक्त केले. पणन मंडळाचे सरव्यवस्थापक सुहास काळे यांनी बैठकीचे सूत्रसंचालन केले. कांदा दर समितीची चौथी बैठक कांदा उत्पादन तंत्रज्ञान आणि उत्पादन खर्च या विषयावर महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी या ठिकाणी पार पडणार असल्याचे समितीचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी शेवटी सांगितले.

कांदा साठवणूक का आवश्यक ठरते?

देशातील कांद्याच्या 17 लाख हेक्टरच्या आसपास क्षेत्रातून 270 ते 300 लाख टन कांदा उत्पादन होते. क्षेत्र आणि उत्पादनामध्ये महाराष्ट्राचा वाटा यामध्ये 40 ते 45 टक्के पर्यंत आहे. देशांतर्गत उपयोगासाठी यातील 65 टक्के म्हणजे 160 ते 190 लाख टन कांदा वापरला जातो त्यातील 20% कांदा (60 लाख टन ) वाया जातो. साधारणपणे होणारी नुकसान ही कांद्याच्या वजनातील घट, सड आणि कोंब येणे यामुळे होत असल्याचे निदर्शनास येतं. आठ टक्के कांद्याचे निर्यात (20 ते 25 लाख टन) एक टक्का बीजोत्पादन (3 ते 4 लाख टन) साठी लागतो. देशात दरमहा 14 ते 15 लाख टन कांद्याचा पुरवठा बाजाराच्या माध्यमातून होतो.

तीन हंगामी उत्पादन आणि साठवणुकीची गरज

खरीप कांदा – ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर (35 ते 40 लाख टन) ,रांगडा कांदा- जानेवारी ते फेब्रुवारी (40 ते 50 लाख टन) रब्बी कांदा- एप्रिल ते मे (180 ते 200 लाख टन) होतो. त्यामुळे जून ते ऑक्टोबर पुरवठासाठी देशाला रब्बी कांद्यावर अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळेच रब्बी कांद्याची साठवणूक अनिवार्य ठरते. महाराष्ट्रात जवळपास 40 ते 50 लाख टन साठवला जातो बाकी मध्य प्रदेश गुजरात कर्नाटक आणि हरियाणा राज्यात साठवला जातो. महाराष्ट्रात 40 ते 50 टक्के उत्पादन होताना 60% निर्यात होतो तर 50 टक्के साठवला जातो एवढे मोठे अर्थकारण लक्षात घेता कांदा साठवणुकीसाठी सक्षम धोरणाची आवश्यकता आहे. ML/ML/MS