पुणे रिअल इस्टेट कंपनीने एकाच वेळी १७ कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले

पुणे, दि २१: गेल्या आठवड्यात, पुण्यातील रिअल इस्टेट कंपनी इन्व्हेस्टमेंट रिअॅल्टी ग्रुप (IRG) च्या १७ कर्मचाऱ्यांना ईमेलद्वारे कामावरून काढून टाकण्यात आले. कंपनीचे संस्थापक संदीप सुरी यांनी अचानक कंपनीचे कामकाज बंद करण्याची आणि सर्व कर्मचाऱ्यांच्या सेवा तात्काळ बंद करण्याची घोषणा केली. त्यांनी असेही म्हटले की आर्थिक संकट आणि त्यांच्या खराब आरोग्यामुळे कंपनी आता पगार देण्याच्या स्थितीत नाही. यामुळे कर्मचारी बेरोजगार झाले आणि आर्थिक संकटाचा सामना करत आहेत.

अचानक झालेल्या कामावरून काढून टाकल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये संताप निर्माण झाला आहे. कर्मचाऱ्यांनी कंपनीच्या संस्थापकावर गंभीर आरोप केले, आरोप केला की कंपनीने कर्मचाऱ्यांकडून अनधिकृत भरती, कंपनीची खरी ओळख आणि आर्थिक अनियमितता याबद्दल माहिती लपवली आणि तो आता अचानक कंपनी बंद करून पळून जाण्याचा विचार करत आहे.

“कंपनी आरोग्य आणि आर्थिक अडचणींमुळे बंद”

कंपनीचे संस्थापक सुरी यांनी आरोप केला की कर्मचाऱ्यांना “त्यांच्या नकळत” कामावर ठेवण्यात आले होते आणि त्यांना कंपनीच्या क्षमतेपेक्षा जास्त पगार देण्यात आला होता, असा दावा करून की त्यांना त्यांच्या कार्यालयात काम करणाऱ्या लोकांची माहिती नव्हती. म्हणून त्यांनी असा दावा केला की कर्मचाऱ्यांना त्यांचे व्यावसायिक भागीदार विवेक श्रीवास्तव आणि विक्री संचालक हरीश शर्मा यांनी त्यांच्या परवानगीशिवाय कामावर ठेवले होते.

तथापि, कर्मचाऱ्यांनी संस्थापकांचे सर्व आरोप फेटाळून लावले आणि म्हटले की “हे एक उघड खोटे आहे.” हरीश शर्मा, मानव संसाधन व्यवस्थापक ऋतुजा यादव, सौरभ गुज्जेवारआदित्य गिरी, निखिल परदेशी आणि अशोक चंडालिया यांच्यासह कर्मचाऱ्यांच्या एकत्रित आघाडीने गुन्हेगारी पुरावे सादर केले आहेत. ते स्पष्टपणे दावा करतात की सुरी यांना केवळ नियुक्त्यांबद्दल माहिती नव्हती तर त्यांनी त्यांना वैयक्तिकरित्या मान्यता देखील दिली होती.
“त्यांना सर्वकाही माहिती होते.” काढून टाकलेल्या कर्मचाऱ्यांनी हे दावे उघड खोटे असल्याचे सांगत पुरावे दिले. त्यांनी सर्व ऑफर लेटरवर संदीप सुरी यांची स्वाक्षरी, सुरी यांनी स्वतः अंतिम मुलाखत घेतली आणि भरती पॅकेजची वाटाघाटी अशी कागदपत्रे सादर केली. कर्मचाऱ्यांचा आरोप आहे की त्याच कंपनीचे संस्थापक आता “आम्हाला ओळखतही नाही” असा दावा करून स्वतःला दोषमुक्त करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. कर्मचारी भावुक झाले आणि म्हणाले, “ही फक्त नोकरी नाही, तर आमच्या कुटुंबांच्या उपजीविकेचा प्रश्न आहे, म्हणून आम्हाला त्यांची गरज आहे.”

“६० दिवसांची नोटीस किंवा कायदेशीर कारवाई”

महाराष्ट्र दुकाने आणि आस्थापना कायदा २०१७ नुसार:
.एक महिन्याची नोटीस अनिवार्य आहे
. सूचना न देता नोकरीवरून काढून टाकणे बेकायदेशीर आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या:

कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे की जर आज पैसे देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली नाही, तर ते कामगार आयुक्तांकडे तक्रार दाखल करतील आणि भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४०६ (विश्वासघात) आणि ४२० (फसवणूक) अंतर्गत गुन्हा दाखल करतील.

म्हणून ते अशी मागणी करत आहेत:
… प्रलंबित पगार त्वरित द्यावा
… ६० दिवसांचा निवृत्ती वेतन (एकूण पगार)
… कर्मचाऱ्यांनी कंपनीसाठी केलेल्या वैयक्तिक खर्चाची परतफेड
… खोटे आरोप लेखी मागे घ्यावेत. KK/ML/MS