जोगेश्वरी गुंफा प्रतिबंधित क्षेत्र रखडलेल्या पुनर्विकासाला चालना द्या
मुंबई दि २७:– मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर उत्तर मुंबई लोकसभा क्षेत्राअंतर्गत येणाऱ्या जोगेश्वरी गुंफा येथील गेली १८ वर्ष रखडलेला जयंत चाळ व जमुना चाळीच्या पुनर्विकासाला चालना देऊन बेघर कुटुंबाना लवकरात लवकर दिलासा द्यावा, असे पत्र उत्तर मुंबई लोकसभा क्षेत्राचे खासदार रविंद्र वायकर यांनी महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठवले आहे. यासाठी संबंधित यंत्रणे बरोबर सयुक्तिक बैठकीचे आयोजन करण्याची त्यांनी पत्राद्वारे मागणी केली आहे.
जोगेश्वरी गुंफा ही पुरातन व इतिहासकालीन गुंफा असून त्या गुंफे सभोवती ५० ते ६० वर्षा पासून मोठी लोकवस्ती आहे. या ठिकाणी असलेल्या जागेतील दुमजली चाळीचे खाजगी विकासामार्फत पुनर्वसानाचे काम सुरु होते. उच्च न्यायालयातील सुनावणीत जोगेश्वरी गुंफा ही भारतीय पुरातत्व विभागाच्या प्राचीन व पुरातन वास्तू अंतर्गत दर्जा १ मध्ये येत असल्याने गुंफे पासून १०० मी. परिसरात कोणत्याही बांधकामास परवानगी नाकारली आहे. त्यामुळे विकासकाने निष्कासित केलेल्या व जोत्याने काम अर्धवट स्थीतीत सोडून गेलेल्या येथील जमुना चाळ, जयंत निवास, ब्राह्मण वाडी यांचा विकास रखडला आहे.
त्यामुळे गेली १८ वर्ष येथील कुटुंबे निराधार व बेघर झालेली आहेत. हा परिसर गुंफेच्या १०० मीटर परिसरात येत असल्याने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार येथे झोपडपट्टीच्या विकासास बाधा येत आहे. या जनहिताच्या गंभीर प्रश्नी विधानसभेत विविध लोकशाही आयुधांच्या माध्यमातून सभागृहाचे व शासनाचे लक्ष वेधून या चाळकरी यांना पर्यायी घरे उपलब्ध करून देऊन त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत.
जयंत चाळ येथील एकूण २६ बांधकामांपैकी ९ अनिवासी व १४ निवासी तर जमुना निवास मधील एकूण १९ बांधकामांपैकी १५ निवासी व ४ अनिवासी घरे न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. शिवाय जमुना निवास मधील ४ माळ्याची ईमारततयार असून त्यास मुंबई महानगरपालिकेकडून भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त न झाल्याने ते नागरी व मुलभूत सुविधांपासून वंचित आहेत, असे खासदार वायकर यांनी दिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.
हा प्रश्न सोडवण्यासाठी संबंधित अधिकारी यांच्या समवेत संयुक्त बैठक घेऊन हा प्रश्न मार्गी लावून बेघर व निराधार कुटुंबाना लवकरात लवकर न्याय द्यावा, असे पत्र वायकर यांनी उपमुख्यमंत्री यांना पाठवले आहे. ML.MS
