बहुचर्चित जनसुरक्षा विधेयक विधानसभेत बहुमताने मंजूर
मुंबई दि १० — देशाच्या लोकशाही आणि संविधानाला थेट आव्हान देऊन त्याविरोधी संघटन उभे करणाऱ्या शहरी नक्षलवादी आणि कडव्या डाव्या, माओवादी संघटनांवर बंदी घालण्यासाठी सरकारच्या वतीने सादर करण्यात आलेल्या जन सुरक्षा विधेयकाला विधानसभेत बहुमताने मंजुरी देण्यात आली. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सदस्य विनोद निकोले यांनी विरोध केल्याने विधेयक बहुमताने मंजूर करण्यात आले.
कोणत्याही एका व्यक्तीला, राजकीय नेत्यांना , पत्रकारांना , सरकार विरोधी वक्तव्य करणाऱ्याच्या विरोधात हा कायदा नाही असं स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे विधेयक मांडताना स्पष्ट केलं. राज्यात चार जिल्ह्यांमध्ये असणारी माओवादी , नक्षलवादी चळवळ आता केवळ दोन तालुक्यांपुरती मर्यादित राहिली आहे. मात्र एकीकडे जंगलातील ही संघटना संपत आली असली तरी शहरी भागात हा विचारवाद आता मूळ धरू लागला आहे असं मुख्यमंत्री म्हणाले.
देशभरातील पाच राज्यात असणाऱ्या नक्षलवादी चळवळी पैकी तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, ओरिसा आणि झारखंड मध्ये यासाठी केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार असा कायदा करण्यात आला आहे. मात्र आपले एकमेव राज्य शिल्लक राहिलं होतं, हा कायदा झाल्यानंतर आंध्र प्रदेशात अशा १९ पैकी सात संघटनांवर, झारखंड मध्ये १४, तेलंगणात २९ पैकी सात संघटनांवर बंदी घालण्यात आली आहे, मात्र महाराष्ट्रात अशा ६४ संघटना आहेत.
काँग्रेसप्रणीत यू पी ए सरकारने माओवादी पक्षाच्या कारवायांबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञा पत्रात अशा अनेक बाबींचा उल्लेख करण्यात आला आहे असं मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितलं.
राज्यात मुंबई , पुणे, नाशिक, गडचिरोली , बीड आणि कोकण या भागात अशा डाव्या कडव्या संघटनांचे अस्तित्व आढळून आले आहे. आयसिस , आयएसआय प्रमाणेच या संघटना प्राध्यापक , नोकरशहा यांचा बुद्धिभेद केला जातो. अशा संघटनांवर या कायद्याने बंदी घालण्यात येणार आहे, मात्र त्यासाठी एक स्वतंत्र प्राधिकरण निर्माण करण्यात येईल, त्यांच्यासमोर सर्व पुराव्यानिशी सिद्ध केल्यानंतरच संबंधित संघटनेवर बंदी घालण्यात येऊ शकते, त्या संघटनेला त्याविरुद्ध थेट उच्च न्यायालयात दाद मागता येईल अशी तरतूद असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिली.
राज्यात हा कायदा आणण्याचं जाहीर करण्यात आल्यावर असंख्य प्रश्न उपस्थित करण्यात आले, जनतेकडून बारा हजार हरकती , सूचना केल्या गेल्या, सर्व प्रकारच्या अफवांना योग्य उत्तर देण्यासाठी दोन्ही सभागृहांच्या दोन्ही बाजूच्या सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली होती. गेल्या सहा महिन्यात त्यावर सखोल चर्चा होऊन विरोधी सदस्यांच्या सर्व सूचनांचा अंतर्भाव करून हे विधेयक तयार करण्यात आलं आहे अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिली.
हे विधेयक मांडल्यानंतर चर्चेदरम्यान उपस्थित झालेल्या मुद्द्यांना मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले. हा कायदा कोणत्याही डाव्या पक्षाविरोधात नाही, हा कायदा फक्त संघटनेवर बंदी घालू शकते, व्यक्ती विरोधात नाही, कोणत्याही शेतकरी आंदोलन, विद्यार्थी आंदोलन यांविरुद्ध नाही, केवळ देशाच्या संविधानाला आव्हान देणाऱ्या संघटनविरोधी आहे.
आम्ही प्राधिकरणासाठी विद्यमान न्यायमूर्ती मागणार आहोत , प्राधिकरणाचा निर्णय छाननी करता येईल, या कायद्याचा कोणताही गैरवापर होणार नाही, होऊ देणार नाही अशी ग्वाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी चर्चेच्या उत्तरात दिली.ML/ML/MS
