जलयुक्त शिवार अभियानात सामाजिक संस्थांचा सहभाग

मुंबई, दि. 16 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : राज्यात ‘जलयुक्त शिवार योजना-2’ अंतर्गत ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ योजना राबवण्यात येत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून धरणांमधील पाणीसाठा वाढण्यासोबतच शेतीची सुपिकता वाढण्यासही मोठ्या प्रमाणावर मदत होत आहे. या योजनेतील सहभाग आणि प्रभावी अंमलबजावणीबाबत ए.टी.ई.चंद्रा फौंडेशन तसेच मृद आणि जलसंधारण विभाग यांच्यात सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आला आहे.

गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची एक महत्वाकांक्षी योजना आहे. यामध्ये सामाजिक संस्था काम करण्यासाठी उत्सुक आहेत. ए.टी.ई. चंद्रा फौंडेशन सक्रीय सहभागी होणार असल्यामुळे राज्यातील पाण्याची उपलब्धता वाढवण्यासोबतच जमिनीची सुपिकता वाढून शेतकऱ्यांच्या उत्पादनामध्येही चांगली वाढ होण्यात मदत होणार आहे. तसेच या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये मृद व जलसंधारण विभागाने फौंडेशनला सहकार्य करावे अशा सूचनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विभागाला दिल्या आहेत.

अवनी ग्रामीण ॲपच्या माध्यमातून ऑनलाईन डेटाचे संकलन आणि नियंत्रण

या सामंजस्य करारानुसार या योजनेसाठी ए.टी.ई. चंद्रा फौंडेशन तांत्रिक सहाय्यासह, प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष मनुष्यबळ सहाय्य उपलब्ध करून देणार आहे. फौंडेशनच्या वतीने विकसित करण्यात आलेल्या अवनी ग्रामीण ॲपच्या माध्यमातून योजनेतील कामांच्या डेटाचे संकलन आणि नियंत्रण करण्यात येणार आहे. तसेच फौंडेशनमार्फत स्वयंसेवी संस्थांमध्ये नियुक्त करण्यात येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अवनी ग्रामीण ॲप संदर्भातील प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

जलसाठ्यामध्ये वाढ आणि जमिनीची सुपिकता

‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ योजना हा राज्यातील महत्वकांक्षी प्रकल्प आहे. यामध्ये धरणे व तलाव गाळमुक्त करुन तो गाळ शेत जमिनीमध्ये टाकण्यात येतो. त्यामुळे जलसाठ्यामध्ये वाढ होते आणि जमिनीची सुपिकताही वाढते. गेल्या दोन वर्षात राज्यात दीड हजारपेक्षा जास्त जलस्त्रोतातून सुमारे साडेचार कोटी घनमीटर गाळ काढण्यात आला असून सुमारे चाळीस हजार शेतकऱ्यांनी हा गाळ शेतीमध्ये टाकला आहे. राज्यातील ३४ जिल्ह्यांमध्ये सुमारे ९ कोटी घनमीटर गाळ उपसण्याची क्षमता असून १.८ लाखांहून अधिक शेतकरी गाळ वाहून नेणार आहेत. हे काम सध्या वेगाने सुरू आहे. ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ ही एक अभिनव योजना असून फिलॅन्ट्रॉपीक संस्था, शासकीय विभाग आणि स्थानिक समुदाय यांना एकत्र आणते, हा एक मोठा सहभागात्मक उपक्रम आहे.

जलयुक्त शिवार अभियान हा महाराष्ट्र सरकारचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम

जलयुक्त शिवार अभियान हा महाराष्ट्र सरकारचा एक महत्त्वाकांक्षी उपक्रम आहे, राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये जलसंधारण आणि जलव्यवस्थापन सुधारण्यासाठी राबविण्यात आला. 2015 साली सुरू झालेल्या या अभियानाचा मुख्य उद्देश भूजल पातळी वाढवणे, शाश्वत सिंचन सुविधा निर्माण करणे आणि पावसाच्या पाण्याचे प्रभावी पुनर्भरण करणे हा होता. या अभियानांतर्गत जलसंधारणाच्या विविध उपाययोजना जसे की छोटे बंधारे, नाला खोलीकरण, जलकुंभ, मातीकाम, वृक्षारोपण आणि शेततळे यांचा समावेश करण्यात आला. “पाणी अडवा, पाणी जिरवा” या तत्त्वावर आधारित हे अभियान स्थानिक लोकसहभागाच्या जोरावर राबविण्यात आले.
महाराष्ट्रातील अनेक गावांमध्ये यामुळे जलसाठा वाढून शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता सुधारली आणि दुष्काळावर मात करण्यास मदत झाली.

आरडब्ल्यूबी भारताच्या जल आव्हानांवर एक किफायतशीर उपाय

भारतातील जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी (आरडब्ल्यूबी) समुदाय-नेतृत्वाखालील, तंत्रज्ञान-सक्षम मॉडेल ग्रामीण जलसुरक्षा वाढविण्यासाठी महत्त्वाचा हस्तक्षेप आहे. संमिश्र भू-वापर पुनर्संचयित आणि मूल्यांकन साधन (सीएलएआरटी जीआयएस) आणि एव्हीएनआय ग्रामीण अॅप भूजल पुनर्भरणाची क्षमता असलेल्या जलस्रोतांची ओळख पटवू शकतात आणि शेतकरी स्तरावर भौगोलिक-टॅग केलेल्या प्रतिमा आणि पडताळणीद्वारे जलस्रोत पुनर्संचयित करण्यासाठी अशा हस्तक्षेपांचे निरीक्षण करण्यास सक्षम करू शकतात. म्हणूनच, आरडब्ल्यूबी भारताच्या जल आव्हानांवर एक किफायतशीर उपाय आहे.

अमृत सरोवर मॉडेल

अमृत सरोवर हा उपक्रम बराच अंशी “गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार” या उपक्रमावर आधारित आहे. अमृत सरोवर मॉडेल भारत सरकारचा जलसंधारण आणि जलाशय पुनरुज्जीवनासाठीचा उपक्रम आहे, जो “आजादी का अमृत महोत्सव” अंतर्गत सुरू करण्यात आला. या मॉडेलचा उद्देश ग्रामीण भागातील पारंपरिक जलस्रोतांचे पुनरुत्थान करून भूजल पातळी वाढवणे आणि पर्यावरण सुधारणा करणे आहे. यासाठी स्थानिक प्रशासन, ग्रामपंचायती आणि नागरिकांची सक्रिय भागीदारी घेतली जाते. मनरेगा आणि अन्य सरकारी योजनांच्या मदतीने जिल्ह्यात किमान 75 अमृत सरोवर विकसित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यामुळे जलसंधारणासह शेती आणि पशुपालनालाही चालना मिळेल, तसेच ग्रामीण भागातील जलस्वावलंबन वाढेल.

ML/ML/PGB
16 March 2025