फक्त सभापतींशी चर्चा करणे बंधनकारक, उप सभापतींशी नाही
मुंबई, दि. १७ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : विधिमंडळात विधानसभा अध्यक्ष आणि विधानपरिषद सभापती एकमेकांशी चर्चा करून निर्णय घेण्याचे नियम आहेत, सभापती नसतील तर उपसभापतींशी चर्चेची गरज नाही अशी स्पष्ट भूमिका आज विधानसभा अध्यक्षांनी जाहीर केली आहे.
आज विधानसभेत याबाबतचा मुद्दा आशीष शेलार यांनी उपस्थित केला होता, विधानपरिषद उप सभापती डॉ नीलम गोऱ्हे यांनी काल त्या सभागृहात आपल्याला विधानसभा अध्यक्ष निर्णयप्रक्रियेत सामावून घेत नाहीत असे वक्तव्य केले होते. त्यावर विधानसभेत हा विषय गाजला. विधानसभा अध्यक्षांनी घेतलेल्या निर्णयाबद्दल विधान परिषदे उपसभापती नी वक्तव्य करणं योग्य नाही असा मुद्दा आशिष शेलार यांनी उपस्थित केला.
यावर कोणतं सभागृह वरिष्ठ याची स्पष्टता यावी ,यापुढे दोन्ही पिठासीन अधिकाऱ्यांनी एकत्रित निर्णय घ्यावा अशी मागणी भास्कर जाधव यांनी केली.
याकरून दोन्ही बाजूच्या सदस्यांमध्ये शाब्दिक चकमक उडाली.
पिठासीन अधिकाऱ्यांच्या निर्णयावर सभागृहात चर्चा होऊ नये, विधिमंडळ सुरळीत सुरु राहावे यासाठी विधिमंडळ प्रशासनाचे अधिकाराबाबत राज्यपालांनी नियम १९७३ साली नियम बनविले . निर्णयप्रक्रियेत अध्यक्ष , सभापती दोघे असतील असे त्यात म्हटले आहे , मात्र सभापती नसतील तर ते अधिकार उप सभापतीना अथवा अध्यक्ष नसतील तर उपाध्यक्षाना मिळत नाहीत, हे लक्षात घ्यावं , प्रत्येकाचं स्थान सन्मानित आहे , मात्र सभापतींच्या अनुपस्थितीत अध्यक्ष निर्णय घेऊ शकतात असे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सभागृहात स्पष्ट केले. प्रत्येकाने आपापली जबाबदारी ओळखावी असेही अध्यक्ष नार्वेकर यांनी यावेळी सांगितले.
ML/KA/SL
17 March 2023
