कोल्हापुरी चपलांचे डिझाइन वापरल्याची आंतरराष्ट्रीय ब्रँड Prada ची कबुली

भारत सरकारने २०१९ मध्ये कोल्हापुरी चपलांना जीआय टॅग प्रदान केला आहे. २३ जून रोजी प्राडाने मिलान येथे आयोजित केलेल्या पुरुषांच्या २०२६ स्प्रिंग/समर संग्रहात कोल्हापुरी चपलांसारख्या सँडल्स सादर केल्या होत्या. त्यानंतर झालेल्या गदारोळानंतर Prada ला महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड ॲॅग्रिकल्चर ने पाठवलेल्या पत्राला उत्तर देताना, Pradaने स्पष्ट केले की, त्यांच्या अलीकडील पुरुषांच्या फॅशन शोमध्ये सादर करण्यात आलेल्या सँडल्सना पारंपरिक भारतीय हस्तनिर्मित पादत्राणांची, विशेषतः शतकांपूर्वीपासून चालत आलेल्या परंपरेची प्रेरणा मिळाली आहे. प्राडा समूहाचे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रमुख लोरेन्झो बार्टेली यांनी चेंबरचे अध्यक्ष ललित गांधी यांना पाठवलेल्या पत्रात सांगितले की, ही संपूर्ण फॅशन संग्रह सध्या डिझाइन विकासाच्या प्राथमिक टप्प्यावर आहे आणि यातील कोणतीही वस्तू अद्याप उत्पादनासाठी किंवा विक्रीसाठी निश्चित करण्यात आलेली नाही.

आम्ही जबाबदारीपूर्ण डिझाइन पद्धतींना कटिबद्ध आहोत, स्थानिक भारतीय कारागीर समुदायांशी संवाद साधण्यास, त्यांच्या कलेची योग्य प्रकारे दखल घेत एक अर्थपूर्ण देवाण-घेवाण करण्यासाठी आम्ही नेहमीच प्रयत्नशील राहिलो आहोत, असेही बार्टेली यांनी पत्रात म्हटले आहे.

कोल्हापुरी चपलांशी साधर्म्य असलेली पादत्राणे इटालियन लक्झरी ब्रँड प्राडाच्या पुरुषांसाठीच्या स्प्रिंग/समर संग्रहात समाविष्ट केल्यामुळे महाराष्ट्रातील कारागिरांनी आक्षेप घेतला असून, त्यांनी भौगोलिक संकेतांक हक्कांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप केला आहे. पारंपरिक चपलांचे निर्माते असलेल्या कारागिरांच्या शिष्टमंडळासोबत भाजपचे राज्यसभा खासदार धनंजय महाडिक यांनी गुरुवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. त्यांनी या उत्पादनाचे रक्षण करण्यासाठी आणि जीआय हक्कांचे उल्लंघन थांबवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले. हे उत्पादन महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक वारशाचे प्रतीक आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

आम्हाला प्राडाने त्यांच्या उत्पादनाला ‘कोल्हापुरी’ ओळख द्यावी आणि स्थानिक कारागिरांना त्यातून उत्पन्न मिळावे असे वाटते. प्राडाने आम्हाला ऑर्डर दिली तर आम्ही त्यांच्यासाठी उत्पादन करू शकतो. त्यामुळे कोल्हापुरी ब्रँड जागतिक पातळीवर पोहोचेल, असे महाडिक यांनी सांगितले. या उपक्रमातून कारागिरांना उत्पन्न व ओळख मिळेल, असेही त्यांनी नमूद केले. महाडिक म्हणाले की, मुंबई उच्च न्यायालयात यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली जाईल.