येत्या चार वर्षांत भारत प्रक्षेपित करणार ५२ विशेष संरक्षण उपग्रह

भारत आता अंतराळात आपली लष्करी शक्ती आणखी मजबूत करण्यासाठी विशेष मोहिम हाती घेत आहे. २०२९ पर्यंत ५२ विशेष संरक्षण उपग्रह अवकाशात पाठवले जातील, हे सर्व उपग्रह अंतराळात भारताचे डोळे बनतील आणि पाकिस्तान-चीन सीमेवर सतत लक्ष ठेवतील. हे उपग्रह कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (AI) आधारित असतील. ते ३६ हजार किमी उंचीवरून एकमेकांशी संवाद साधू शकतील. यामुळे पृथ्वीवर सिग्नल, संदेश आणि चित्रे पाठवणे सोपे होईल. हे संपूर्ण अभियान संरक्षण अंतराळ संस्थेच्या अंतर्गत चालवले जात आहे आणि यासाठी सरकारने ‘अंतराळ-आधारित देखरेख फेज-३’ (SBS-३) योजना तयार केली आहे. यासाठी ₹२६,९६८ कोटींचे बजेट आहे. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये सुरक्षा विषयक कॅबिनेट समितीने याला मान्यता दिली.
या योजनेअंतर्गत, इस्रो २१ उपग्रहांची निर्मिती आणि प्रक्षेपण करेल, तर ३१ उपग्रह तीन खासगी भारतीय कंपन्या तयार करतील. पहिला उपग्रह एप्रिल २०२६ पर्यंत प्रक्षेपित केला जाईल, परंतु अंतिम मुदत आणखी कमी करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. हे उपग्रह लो-अर्थ ऑर्बिट आणि जिओस्टेशनरी ऑर्बिटमध्ये तैनात केले जातील.
एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या मते, “एसबीएस-३ चा उद्देश पाकिस्तान, चीन आणि हिंद महासागर प्रदेश अधिक तपशीलवार कव्हर करणे आहे, ज्यामुळे कमी वेळेत उच्च-रिझोल्यूशन देखरेख शक्य होईल.”
इस्रोच्या उपग्रहांव्यतिरिक्त, हवाई दल तीन हाय-अल्टिट्यूड प्लॅटफॉर्म सिस्टम (HAPS) विमाने खरेदी करण्याची योजना आखत आहे. ही ड्रोनसारखी मानवरहित विमाने असतील, जी दीर्घकाळ उंचावर उड्डाण करून देखरेख करण्यास मदत करतील. यामुळे उपग्रहांच्या देखरेखीची क्षमता बळकट होईल.