अमेरिकी शेती उत्पन्नावरील आयात शुल्क कपातीस भारताचा नकार
कृषी उत्पादनांवरील आयात शुल्कामुळे भारत आणि अमेरिकेतील व्यापार करार मध्येच अडकला आहे. व्यापार करारासाठी, अमेरिका कॉर्न आणि सोयाबीन सारख्या अनुवांशिकरित्या सुधारित (GM) अन्नावरील आयात शुल्क कमी करण्याची मागणी करत आहे. ९ जुलै २०२५ पर्यंत करार झाला नाही अमेरिका भारतीय वस्तूंवर २६% शुल्क लादू शकते. भारताने अमेरिकेच्या मागण्या मान्य करण्यास नकार दिला, विशेषतः कृषी आणि दुग्धजन्य बाजारपेठा उघडण्याची मागणी. भारताचे म्हणणे आहे की यामुळे लाखो गरीब शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल. भारतीय उत्पादने अमेरिकन उत्पादनांशी स्पर्धा करू शकणार नाहीत. भारताने म्हटले आहे की जर अमेरिकेने स्टील आणि ऑटोमोबाईल्सवर शुल्क लादले तर आम्हीही प्रत्युत्तरात्मक शुल्क लादू.
अमेरिकेला ही उत्पादने भारतात स्वस्तात विकायची आहेत. त्याच वेळी, शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असल्याने भारत सरकार आयात शुल्क कमी करू इच्छित नाही. भारतीय अधिकाऱ्यांचा असा विश्वास आहे की जर स्वस्त अमेरिकन जीएम अन्न भारतात आले तर भारतीय शेतकऱ्यांना त्यांची पिके विकणे कठीण होईल.
अमेरिकेची इच्छा आहे की भारताने जीएम पिकांवरील (कॉर्न, सोयाबीन) आणि इतर कृषी उत्पादनांवरील आयात शुल्क कमी करावे. वैद्यकीय उपकरणांवरील शुल्क आणि डेटा स्थानिकीकरण नियमांमध्येही शिथिलता आणावी अशी त्यांची इच्छा आहे. अमेरिका त्यांच्या दुग्धजन्य पदार्थांवर, वाहनांवर आणि व्हिस्कीसारख्या वस्तूंवर कमी शुल्क आकारण्याची मागणी करत आहे.
हा भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार करार आहे, ज्याअंतर्गत दोन्ही देश एकमेकांच्या वस्तूंवरील आयात शुल्क कमी करून व्यापार वाढवू इच्छितात. भारताला अमेरिकेत त्यांच्या कापड, चामडे, औषधे आणि काही अभियांत्रिकी वस्तूंवर शून्य शुल्क हवे आहे, तर अमेरिकेला त्यांच्या कृषी आणि औद्योगिक उत्पादनांसाठी भारतात बाजारपेठ हवी आहे.
