#अर्थव्यवस्था सुधारणेची गती अर्थसंकल्प निश्चित करणार
नवी दिल्ली, दि.4 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): अर्थव्यवस्था खुली होताच उद्योगांमध्ये वाढ, अडचणींमध्ये कमतरता तसेच लस आल्यामुळे अर्थव्यवस्थेत वेगाने प्रगती होण्याची अपेक्षा आहे. परंतू अर्थव्यवस्थेची गती बरीचशी 2021-22 च्या अर्थसंकल्पावर अवलंबून असेल. भारत 2019 मध्ये ब्रिटनला मागे टाकत जगातील पाचव्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनला, परंतु साथीच्या संकटामुळे आणि टाळेबंदीमुळे व्यवसाय ठप्प होणे, खप कमी होणे, गुंतवणूक कमी होणे, रोजगाराचे नुकसान यामुळे अर्थव्यवस्था डगमगली. याचा परिणाम असा झाला की 2020 मध्ये भारताचे स्थान सहाव्या क्रमांकापर्यंत घसरले.
यावर्षी एप्रीलपासून नव्या आर्थिक वर्षाची सुरुवात होईल. एका महिन्यानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण नव्या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्प सादर करतील. अशा परिस्थितीत मंदीच्या फेर्‍यातून अर्थव्यवस्थेला वर काढण्यावर अर्थसंकल्पात लक्ष केंद्रित केले जाईल. विश्लेषकांचा मत आहे की सरकारच्या खर्चाच्या योजनांद्वारे, विशेषत: पायाभूत सुविधा तसेच सामाजिक क्षेत्रात आणि साथ आणि टाळेबंदीचा परिणाम झालेल्या समुहांना दिलासा दिल्याने सुधारणांचा वेग निश्चित होईल.
कोरोना विषाणूची लागण होण्यापूर्वीच भारतीय अर्थव्यवस्थेची गती कमी होऊ लागली होती. 2019 मध्ये आर्थिक वाढीचा वेग 10 वर्षांपेक्षा अधिक खालच्या पातळीवर, 4.2 टक्क्यांवर आला होता, जो एका वर्षापूर्वी 6.1 टक्के होता. या साथीने सुमारे दीड लाख लोकांच्या मृत्यूसह भारतासाठी एक मानवी आणि आर्थिक आपत्ती आणली. मात्र युरोप आणि अमेरिकेच्या तुलनेत प्रती लाख मृत्युचे प्रमाण खुपच कमी आहे, परंतू आर्थिक परिणाम अधिक तीव्र होता. एप्रिल-जूनमध्ये जीडीपी त्याच्या 2019 च्या पातळीपेक्षा 23.9 टक्के खाली होता. यावरुन स्पष्ट होते की जागतिक मागणी अदृश्य होणे आणि कठोर राष्ट्रीय टाळेबंदी यासह देशांतर्गत मागणी घसरल्याने देशातील आर्थिक घडामोडी जवळपास एक चतुर्थांश कमी झाल्या होत्या.
पुढच्या तिमाहीत जीडीपीच्या 7.5 टक्के घसरणीने आशियातील तिसर्‍या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था अभूतपूर्व मंदीकडे ढकलली गेली. नंतर हळूहळू निर्बंध हटविले गेले ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेचे बरेचसे क्षेत्र पुन्हा रुळावर येऊ शकले. तथापि, उत्पादन साथीच्या आधीच्या पातळीपेक्षा कमीच राहिले. यादरम्यान, जेव्हा भरपूर पीक उत्पादनासह कृषी क्षेत्र ही भारताच्या आर्थिक सुधारणेची प्रेरक ठरली आहे, कोविड-19 च्या संकटाला उत्तर देताना सरकारचा प्रोत्साहन खर्च इतर मोठ्या अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत अधिक संयमित राहिला आहे. सीतारमण यांनी एकूण प्रत्साहन पॅकेज 29.87 लाख कोटी रुपये किंवा सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) 15 टक्के घोषित केले. चालू आर्थिक वर्षात सरकारच्या एकूण अर्थसंकल्पीय खर्चाच्या बरोबरीची ही रक्कम आहे, परंतु वास्तविक वित्तीय खर्च जीडीपीच्या सुमारे 1.3 टक्के असण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे, ज्यात प्रोत्साहन उपक्रमासाठी 0.7 टक्के समाविष्ट आहे आणि हा खर्च पाच वर्षात केला जाणार आहे.
बहुतांश विश्लेषकांनी हा खर्च अपुरा मानला. अशा परिस्थितीत अर्थव्यवस्था आगामी काळात किती गती घेईल हे बरेचसे आगामी अर्थसंकल्पावर अवलंबून असणार आहे. सरकारचे महसुली उत्पन्न कमी झाल्याकारणाने ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. टाळेबंदीमुळे, सरकार राज्यांच्या जीएसटी नुकसान भरपाई साठीदेखील स्त्रोत निर्माण करु शकले नाही, जी अखेर कर्ज घेऊनच भागवावी लागली आहे.
Tag-India/Economy/speed/budget
PL/KA/PL/4 DEC 2021
