MTNL दिवाळखोरीत, सहा बॅंकांचे शेकडो कोटी रुपये थकवले

मुंबई, दि. ७ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : मुंबई आणि दिल्लीमध्ये दूरसंचार क्षेत्रातील आघाडीची महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (MTNL) ही सरकारी कंपनी आता दिवाळखोरीकडे वाटचाल कर आहे. MTNLकोट्यवधींच्या कर्जात बुडाली आहे. SBI ने MTNL ला दिलेले कर्ज बुडीत खाती टाकले आहे. SBI आणि Union Bank ने MTNL ची सर्व बँक खाती गोठविली आहेत. इतर सहा बँकांनीही MTNL वर थकीत कर्जासाठी कारवाई सुरू केली आहे. सहा सरकारी बँकांचे तब्बल 873.5 कोटी रुपयांचे कर्ज MTNL ने थकविले आहे.

याआधी पंजाब नॅशनल बँक आणि युनियन बँक यांनीही कर्जाच्या वसुलीसाठी एमटीएनएलला नोटिसा बजावल्या आहेत. 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत एमटीएनएलने एसबीआयचे थकविलेले कर्ज 325 ते 353 कोटींवर पोहोचले. त्यापैकी 281.62 कोटी रुपयांच्या कर्जाची परतफेडीची मुदत उलटून गेली आहे. परतफेडीची मुदत उलटून गेलेल्या कर्जाची रक्कम तातडीने चुकती करावी, अन्यथा थकीत कर्जावर अतिरिक्त व्याज आकारले जाईल, असा सज्जड इशारा स्टेट बँकेने दिला आहे.

30 ऑगस्ट 2024 पर्यंत एमटीएनएलने सहा बँकांचे थकविलेले कर्ज 31 हजार 944 कोटी रुपयांवर पोहोचले. मात्र ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीला भांडवली बाजाराला दिलेल्या निवेदनामध्ये एमटीएनएलने थकित कर्जाचा आकडा 422.05 कोटी रुपये असल्याचे म्हटले होते. यामध्ये युनियन बँक ऑफ इंडियाचे 155.76 कोटी रुपये, बँक ऑफ इंडियाचे 40.43 कोटी रुपये, 40.01 कोटी रुपये पंजाब अँड सिंध बँकेचे, पंजाब नॅशनल बँकेचे 41.54 कोटी रुपये आणि युको बँकेच्या 4.04 कोटी रुपयांचा समावेश आहे, अशी माहिती दिली होती. युनियन बँकेने खातीही गोठविली.

या अवाढव्य कर्जातून बाहेर पडण्यासाठी एमटीएनएलने काही दिवसांपूर्वी बँकांसमोर एक योजना मांडली होती. दिल्लीतील पांखा रोड परिसरात असलेल्या 13.88 एकर भूखंड रहिवासी आणि व्यावसायिक वापरासाठी विकसित करण्याबरोबरच मुंबई आणि दिल्लीतील 158 भूखंड थेट विकून टाकणे आणि 137 मालमत्ता भाडे करारावर देणे अशी ही योजना आहे. त्यासाठी एमटीएनएलने नॅशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशनसोबत (एनबीसीसी) सामंजस्य करारही केला आहे. स्टेट बँकेने एमटीएनएलला पाठविलेल्या नोटिशीत या योजनेची सद्यस्थिती काय आहे, अशी विचारणा केली आहे. भूखंड विक्रीतून मिळणारा पैसा कर्जाची परतफेड करण्यासाठीच वापरला जाणार आहे का, अशीही विचारणा केली आहे.
MTNL च्या जमिनींचा भाव आज कोट्यवधींच्या घरात आहे. त्यामुळेच या कंपनीला वाचविण्यापेक्षा बुडवण्यातच राजकारण्यांना रस असण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

SL/ML/SL

7 Oct. 2024