गाजावाजा झालेल्या पहिल्या कॅशलेस गावात अजूनही व्यवहार रोखीनेच
मुरबाड, दि. २८ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : देशात आणि राज्यात सरकारकडून नागरिकांच्या सुविधेसाठी विविध उत्तमोत्तम योजना राबवल्या जातात. मात्र पुरेशी पूर्वतयारी न करता घाईघाईने योजना आमलात आणल्यामुळे काही काळातच त्यांचे तकलादूपण लक्षात येते. असेच काहीसे ठाणे जिल्ह्यातील मुरबाडमधील धसई या गावाबाबत घडले आहे. धसई हे गाव देशातील ‘कॅशलेस’ गाव म्हणून ओळखले जाते. आठ वर्षांपूर्वी राज्याचे तत्कालिन अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी तशी घोषणा केली होती. मात्र याठिकाणची वस्तुस्थिती वेगळीच आहे. कारण या गावातील व्यवहार अद्याप रोखीनेच सुरू आहेत.
केंद्र सरकारने या गावाला ‘कॅशलेस’ गाव म्हणून बहुमान दिला आहे. मात्र तेथील शासकीय योजनांमध्येही प्रत्यक्षात ‘कॅशलेस’ सुविधा दिसत नाही. या गावातील रेशनिंग दुकान, किराणा मालाचे दुकान, मेडीकल, भाजीपाला, दुधासह दैनंदिन खरेदी-विक्री व्यवहार अद्याप रोखीनेच चालू आहेत. विशेष म्हणजे येथील अनेक नागरिकांचे ‘कॅशलेस’साठी बॅंकेत खातेच नाही. काही व्यापाऱ्यांकडे असलेल्या ‘कॅशलेस’साठीच्या मशीन्स बंद पडल्या आहेत. गावाला सरकारी योजनांचा लाभही मिळालेला नाही. दररोज मजुरी करणारा आदिवासी बांधव ‘कॅशलेस’ म्हणजे काय असे विचारत आहे. या गावातील रहिवासी असलेल्या प्रदेश कॉंग्रेस कमिटीचे सचिव अ‍ॅड. राजेश घोलप यांनी तर आमच्या गावातील १०० टक्के व्यवहार हे रोखीने चालत असल्याचा दावा केला आहे. तर एका सामाजिक संघटनेचे पंकज वाघ यांनी तर मुरबाड या तालुक्याच्या ठिकाणीच अद्याप ‘कॅशलेस’
सुविधा उपलब्ध नाहीत. मग धसई गाव कसे ‘कॅशलेस’ होऊ शकते असा सवाल केला.
धसई परिसरात अनेक ग्रामपंचायतींना, रेशनिंग दुकानांना मोबाईल नेटवर्क नसल्याने शासनाच्या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सातबारा उतारा फेरफार घेण्यासाठी मुरबाडला यावे लागते. ‘कॅशलेस’ सेवा मुरबाड तालुक्याच्या ठिकाणीसुद्धा उपलब्ध नसतील तर धसई गाव पूर्णत: ‘कॅशलेस’ कसा होऊ शकतो, असा सवाल सामाजिक संघटनेचे पंकज वाघ यांनी विचारला आहे. येथील आदिवासींना आजही पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागत असल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली.
SL/ML/SL
28 March 2024
