गटार सफाई कामगारांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
नवी दिल्ली, दि. २० (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : देशातील गटार साफसफाईच्या वेळी झालेल्या मृत्यूच्या घटनांची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने आज या कामगारांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. गटार साफसफाई करताना मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांना सरकार ३० लाख रुपयांची भरपाई देईल, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. निकाल देताना न्यायमूर्ती भट म्हणाले की, सफाई कामगाराला इतर अपंगत्व आल्यास, अधिकाऱ्यांना 10 लाख रुपये नुकसान भरपाई द्यावी लागेल. न्यायमूर्ती एस. न्यायमूर्ती रवींद्र भट आणि न्यायमूर्ती अरविंद कुमार यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, गटारे साफ करताना कायमस्वरूपी अपंगत्व आलेल्यांना किमान नुकसान भरपाई म्हणून 20 लाख रुपये दिले जातील.
एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे . तपशीलवार आदेशाची अद्याप प्रतिक्षा आहे. जुलै 2022 मध्ये लोकसभेत उद्धृत केलेल्या सरकारी आकडेवारीनुसार, गेल्या पाच वर्षांत भारतात गटारे आणि सेप्टिक टाक्या साफ करताना किमान 347 लोक मरण पावले, 40 टक्के मृत्यू उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू आणि दिल्लीमध्ये झाले.
‘केंद्र आणि राज्य सरकारांनी हाताने सफाई करण्याची प्रथा पूर्णपणे संपुष्टात येईल याची खात्री करावी.’ असे खंडपीठाने म्हटले आहे. निकाल देताना न्यायमूर्ती भट म्हणाले की, सफाई कामगाराला इतर अपंगत्व आल्यास, सरकारला 10 लाख रुपये द्यावे लागतील. न्यायालयाने अनेक निर्देश जारी केले. अशा घटना घडू नयेत यासाठी सरकारी यंत्रणांनी समन्वय साधावा आणि उच्च न्यायालयांना गटारातील मृत्यूंशी संबंधित प्रकरणांवर लक्ष ठेवण्यापासून रोखू नये, असेही स्पष्ट निर्देश खंडपीठाने दिले.
SL/KA/SL
20 Oct. 2023