टोल वसुलीबाबत न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
नवी दिल्ली, दि. २७ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : महामार्गाचे काम खराब असेल तर टोल आकारता येणार नाही तसेच जर काम चालू असेल तर टोल देखील कमी आकारण्यात यावा असे महत्त्वाचे आदेश जम्मू-काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मुख्य न्यायाधीश ताशी रबस्तान आणि न्यायमूर्ती एम. ए. चौधरी यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयानुसार, पठाणकोट ते उधमपूर (राष्ट्रीय महामार्ग-44) प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना टोल करात मोठी सवलत मिळणार आहे.
याचिकाकर्त्या सुगंधा साहनी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी घेताना न्यायालयाने आदेश दिला की, महामार्गाचे काम पूर्ण होईपर्यंत दोन टोल प्लाझांवर फक्त 20% टोल आकारला जावा. तसेच जर महामार्गावर अजूनही बांधकाम सुरू असेल आणि त्यामुळे वाहनचालकांना त्रास होत असेल, तर भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (NHAI) पूर्ण टोल आकारणे अन्यायकारक ठरेल.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, टोल वसुलीचा मुख्य उद्देश प्रवाशांना सुकर आणि सुरक्षित रस्ता सुविधा पुरवणे आहे. मात्र, जर महामार्गाची स्थिती खराब असेल, वाहतुकीसाठी अडचणी येत असतील, तर प्रवाशांकडून टोल आकारणे चुकीचे आहे.
याचिकेमध्ये दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवेअंतर्गत बांधकाम सुरू असलेल्या पठाणकोट-उधमपूर मार्गावरील लखनपूर, ठंडी खुई आणि बन्न टोल प्लाझांवर टोल कर माफ करण्याची मागणी करण्यात आली होती. न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांकडून कबुली घेतली की, राष्ट्रीय महामार्गावर अजूनही मोठ्या प्रमाणात बांधकाम सुरू आहे.
SL/ML/SL
27 Feb. 2025
