न्यायाधीशांविरुद्धच्या तक्रारीवर १८ तारखेला महत्वाची सुनावणी
नवी दिल्ली, दि. १७ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाविरुद्ध दिलेल्या लोकपाल आदेशाच्या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी १८ मार्च रोजी होणार आहे. न्या. बीआर गवई, न्या सूर्यकांत आणि न्या. अभय एस. ओक यांचे तीन न्यायाधीशांचे खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी करेल.
अलीकडेच, सर्वोच्च न्यायालयाने २७जानेवारी रोजी लोकपालने दिलेल्या आदेशाला स्थगिती दिली होती. यावर नाराजी व्यक्त करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, ही एक अतिशय त्रासदायक बाब आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्यावर चिंता व्यक्त केली. या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली होती. याशिवाय, लोकपाल रजिस्ट्रार आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांविरुद्ध तक्रार करणाऱ्या तक्रारदारालाही नोटीस बजावण्यात आली.
सुनावणीदरम्यान,न्या. गवई, न्या. सूर्यकांत आणि न्या. ओक यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांविरुद्धच्या तक्रारीची सुनावणी लोकपालने घेतल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती आणि ती अत्यंत त्रासदायक असल्याचे म्हटले होते.
सुनावणीदरम्यान, केंद्राकडून बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले होते की उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश कधीही लोकपाल आणि लोकायुक्त कायदा, २०१३ च्या अधिकारक्षेत्रात येणार नाहीत.
संपूर्ण प्रकरण काय आहे?
२७ जानेवारी रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्या. एएम खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील लोकपालने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, लोकपाल कायद्यांतर्गत, उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश देखील लोकपालाच्या अधिकारक्षेत्रात येतात. एका तक्रारीची सुनावणी करताना लोकपालांनी ही टिप्पणी केली. एका खासगी कंपनीशी संबंधित प्रकरणात उच्च न्यायालयाच्या एका विद्यमान न्यायाधीशाने अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश आणि दुसऱ्या उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांवर प्रभाव पाडण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. लोकपालने म्हटले होते की, खाजगी कंपनी पूर्वी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची क्लायंट होती जेव्हा ते बारमध्ये वकील म्हणून काम करत होते.
न्यायाधीशांविरुद्ध तक्रार ऐकली त्यांचे नाव उघड करण्यासही खंडपीठाने मनाई केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने तक्रारदाराला उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाचे नाव गुप्त ठेवण्याचे निर्देश दिले होते.
VB/ML/SL
17 March 2025
