केंद्र सरकारकडूनन OTT प्लॅटफॉर्म्सना महत्त्वाचे निर्देश
नवी दिल्ली, दि. २० (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : रणवीर अलाहाबादिया या प्रसिद्ध युट्युबरने समय रैनाच्या कार्यक्रमात केलेल्या बिभत्स वक्तव्यानंतर दोघांवरही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या नंतर आता कडक भूमिका घेत माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने ओटीटी प्लॅटफॉर्मना आचारसंहिता पाळण्याचे निर्देश दिले आहेत. सरकारने जारी केलेल्या निर्देशांमध्ये, त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर कंटेंट प्रकाशित करताना देशाच्या कायद्यांचे पालन करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या वरिष्ठ सल्लागार कांचन गुप्ता यांनी एक्सवर पोस्ट शेअर केली आहे. यामध्ये त्यांनी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने ऑनलाइन क्युरेटेड कंटेंट पब्लिशर्स आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मच्या स्वयं-नियामक संस्थांना भारताच्या कायद्यांचे आणि माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया, नीतिमत्ता संहिता) नियम 2021 मध्ये नमूद केलेल्या नीतिमत्तेचे काटेकोरपणे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी एक अॅडव्हायजरी जारी केली आहे.
“ऑनलाइन क्युरेटेड कंटेंट (OTT प्लॅटफॉर्म) आणि सोशल मीडियाच्या काही पब्लिशर्सकडून प्रकाशित करण्यात आलेल्या अश्लील, पॉर्नोग्राफिक आणि घाणेरड्या कंटेंटच्या कथित प्रसाराबाबत माननीय संसद सदस्यांकडून, वैधानिक संस्थांकडून प्रतिनिधींकडून आणि सार्वजनिक तक्रारींकडून मंत्रालयाला संदर्भ मिळाले आहेत,” असं माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने जारी केलेल्या सूचनेत म्हटलं आहे. नैतिकतेचं पालन करताना OTT प्लॅटफॉर्मने कायद्याने प्रतिबंधित असलेला कोणताही कंटेंट दाखवू नये असं यात नमूद करण्यात आलं आहे.
मंत्रालयाने म्हटले आहे की, ऑनलाइन क्युरेटेड कंटेंट (ओटीटी प्लॅटफॉर्म) आणि सोशल मीडियाच्या काही प्रकाशकांकडून अश्लील, अभद्र कंटेंट प्रकाशित केल्याबद्दल संसद सदस्य, वैधानिक संस्था आणि सामान्य जनतेकडून तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. अश्लील किंवा अभद्र कंटेंटचे प्रकाशन हा दंडनीय गुन्हा आहे.
या सूचनेत म्हटले आहे की, ओटीटी प्लॅटफॉर्मना कंटेंट प्रकाशित करताना लागू असलेल्या कायद्यांच्या विविध तरतुदी आणि आयटी नियम, 2021 अंतर्गत आचारसंहिता विचारात घेण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे. आचारसंहितेद्वारे वयाच्या आधारावर सामग्रीचे वर्गीकरण केले पाहिजे. शिवाय, ओटीटी प्लॅटफॉर्मच्या स्वयं-नियामक संस्थांना विनंती आहे की त्यांनी प्लॅटफॉर्मकडून आचारसंहितेचे उल्लंघन झाल्यास योग्य ती सक्रिय कारवाई करावी.
SL/ML/SL
20 Feb. 2025
