IMF कडून पाकला दणका, कर्ज देताना लादल्या ११ नवीन अटी

वॉशिग्टन डीसी, दि. १८ : पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने पाकविरोधात ऑपरेशन सिंदूर हाती घेतलेले असतानाच IMF कडून पाकला अब्जावधी रुपयांचे कर्ज मंजूर झाल्याची माहिती समोर आली होती. त्यामुळे देशभर दहशतवादाला खतपाणी घालणाऱ्या आणि भारताविरुद्ध कुरघोड्या करणाऱ्या पाकला IMF ने मदत केल्याबद्दल संताप आणि आश्चर्य व्यक्त केले होते. मात्र आता भरघोस मिळवल्यामुळे आनंदात असलेल्या पाकला IMF ने चांगला दणका दिला आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) ने पाकिस्तानला ७ अब्ज डॉलर्सच्या आर्थिक मदतीसाठी ११ नवीन अटी घालून कठोर आर्थिक सुधारणा करण्याचा दबाव टाकला आहे. या अटींमुळे पाकिस्तानच्या आर्थिक व्यवस्थेवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

IMF ने दिलेल्या अटींमध्ये विविध क्षेत्रांमध्ये कठोर बदल करण्याची मागणी केली आहे. महत्वाच्या अटी खालीलप्रमाणे:

संघीय बजेट मंजुरी: पाकिस्तानने २०२५-२६साठी ₹१७.६ ट्रिलियन चा संघीय बजेट तयार करावा, ज्यामध्ये ₹१.०७ ट्रिलियन विकासासाठी असावा.

कृषी उत्पन्न कर: सर्व चार प्रांतांना नवीन कृषी उत्पन्न कर कायदा जून २०२५ पर्यंत लागू करावा लागेल.

शासन सुधार योजना: IMF च्या आढाव्यानुसार पाकिस्तानने शासन सुधार योजना जाहीर करावी.

ऊर्जा क्षेत्र सुधारणा: वीज अनुदाने कमी करावीत आणि ऊर्जा क्षेत्रात खासगीकरण करावे.

लष्करी खर्च नियंत्रण: पाकिस्तानच्या संघीय बजेटपैकी १६% खर्च लष्करावर जातो. IMF ने हा खर्च कमी करण्याचा सल्ला दिला आहे.

दहशतवाद नियंत्रण: IMF ने चेतावणी दिली आहे की भारताशी वाढत्या तणावामुळे आर्थिक सुधारणा अडचणीत येऊ शकतात.

कर संकलन सुधारणा: कर चोरी थांबविण्यासाठी कठोर उपाययोजना लागू कराव्यात.

भारताने IMF कडून पाकिस्तानला दिल्या जाणाऱ्या कर्जावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. भारतीय प्रशासनाने असा दावा केला आहे की हे पैसे दहशतवादी गटांना पाठवले जाऊ शकतात आणि त्यामुळे दक्षिण आशियातील सुरक्षा धोक्यात येईल. IMF च्या अहवालातही भारत-पाकिस्तान संबंधांत निर्माण होणारा तणाव पाकिस्तानच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी मोठा धोका असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

IMF च्या नव्या अटी स्वीकारण्याचा अर्थ राजकीय आणि सामाजिक अस्थिरता वाढणे असाच आहे. लष्कर आणि कट्टरपंथी गटांचा प्रभाव असलेल्या पाकिस्तानसाठी लष्करी खर्च कमी करणे हे मोठे आव्हान ठरू शकते. तसेच ऊर्जा आणि कृषी क्षेत्रातील सुधारणा सामान्य नागरिकांसाठी प्रतिकूल ठरू शकतात.