उद्धव ठाकरे यांच्या वर आरोप करत सरकारकडून हिंदी सक्ती निर्णय मागे….
मुंबई दि २९– उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारनेच त्रिभाषा सूत्र लागू करण्यासाठीचा निर्णय घेतला, आता ते घुमजाव करीत असले तरी सध्या राज्य शासनाने या सूत्राच्या अंमलबजावणी साठी एक समिती नेमली असून सध्या त्रिभाषा सूत्र लागू करण्याचा निर्णय मागे घेतला आहे, नवीन समितीचा अहवाल आल्यावरच त्यावर पुढील निर्णय करू अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केली आहे.
त्रिभाषा सूत्राच्या मुद्द्यावरून राज्यात सध्या राजकीय आणि सामाजिक विरोध जोरदारपणे होत असताना आज विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सरकारच्या चहापानानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी उद्धव ठाकरे सरकारने हिंदी सक्ती बाबत घेतलेल्या निर्णयांचे पुरावेच सादर केले. त्या सरकारचे निर्णय वाचून दाखवत प्रत्येक वेळी घुमजाव करण्याची उद्धव ठाकरेंची सवय असल्याचा आरोप फडणवीस यांनी केला.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारनेच डॉ रघुनाथ माशेलकर यांची अठरा जणांची समिती नेमली होती. या समितीचा अहवाल स्वीकारण्याचा निर्णय त्यांच्याच मंत्रिमंडळाने घेतला होता. भाषेबाबत उपसमिती नेमली या समितीने हिंदी भाषा पहिली पासून लागू करण्याची शिफारस केली होती, हा अहवाल ठाकरे सरकारने स्वीकारून शासन निर्णय ही जारी केला होता असे फडणवीस यांनी सर्व कागदपत्रे माध्यमांसमोर वाचून दाखवली.
रिफायनरी, हिंदी भाषा यासह अनेक विषयांवर सत्तेत असताना वेगळे बोलायचे आणि सत्तेबाहेर असताना वेगळे बोलायचे ही त्यांची जुनी सवय असल्याचा आरोप फडणवीस यांनी यावेळी केला.
विरोधकांनी चहापानावर बहिष्कार घालून नेहमीची सवय राखली आहे असे ते म्हणाले. त्रिभाषा सूत्राबद्दल आमचे मंत्री दादा भुसे हे सर्व संबंधित लोकांशी संवाद साधत आहेत, मात्र आता डॉ नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक नवीन समिती यासाठी नेमून त्यांचा अहवाल येईपर्यंत सध्या हिंदी भाषेबाबत काढलेले सर्व शासन निर्णय मागे घेत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी जाहीर केले. ML/ML/MS
