कबुतरांना अन्न-पाणी देण्यावर उच्च न्यायालयाची बंदी कायम
मुंबई, दि. ७ : दादर येथील कबुतरखान्यावर बंदी घालण्याबाबतच्या मुंबई मनपाच्या निर्णयाविरोधात काल जैन समाजाने आक्रमक भूमिका घेतली होती. याबाबत आज उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला. दादरसह मुंबईतील कबुतरखान्यांसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात आज तातडीची सुनावणी झाली. न्यायालयाने आजच्या सुनावणीत कबुतरखान्यांवरील बंदी कायम ठेवली असून एक समिती नेमण्याचे आदेशही दिले आहेत. या प्रश्नावर दोन्ही बाजूंनी विचार व्हायला हवा, त्यामुळेच एक समिती नेमण्यात यावी, ही समिती नागरिकांच्या आरोग्याचा योग्य विचार करेल, पर्यावरणाचा विचार करेल. कबुतरांमुळे नागरिकांच्या आरोग्याला धोका होणार नाही हे या समितीने ठरावावे, त्यानंतरच समितीचा निर्णय सर्वांनी स्वीकारावा, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
सार्वजनिक आरोग्याला प्राधान्य देत मुंबईतील कबुतराखाने बंद करत असल्याचे राज्य सरकारने जाहीर करताच पालिकेने कबुतरखान्यांविरोधात कारवाई सुरू केली होती. मात्र, महापालिकेच्या कारवाईविरोधात पक्षी प्रेमींनी मुंबई उच्च न्यायालयात मागितली होती दाद, तसेच जैन बांधवांनी देखील कबुतरखाने बंद केल्याने दादर परिसरात आंदोलन केल्याचं पाहायला मिळालं. मात्र, उच्च न्यायालयाने कबुतरखान्यांवर बंदी जाहीर करत पालिकेच्या कारवाईत अडथळा आणणाऱ्यांवर तसेच पक्ष्यांना खाद्य टाकणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. याप्रकरणी दाखल याचिकेवर आज उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यामध्ये, हायकोर्टाने कबुतरखान्यावरील बंदी कायम ठेवली असून एक्सपर्ट समिती स्थापन करण्याचे आदेशही दिले आहेत.
कबुतरखाने बंद करण्यासंदर्भात न्यायालयाने समिती नेमण्याचे आदेश दिले असून या समितीत डॉक्टर असतील, याशिवाय याचिकाकर्त्यांचे मत घेतलं जाऊ शकतं. याप्रश्नासंदर्भआने एका समतोलाची गरज आहे, यासाठी विशेष जागा देखील दिली जाऊ शकते, असे म्हणत संविधानात नागरिकांना दिलेल्या अधिकारांचा उच्चार मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनावणीवेळी केला. नागरिकांचं आरोग्य आमच्यासाठी महत्वाचं आहे. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ एस डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.
SL/ML/SL
