उच्च न्यायालयाकडून वर्सोवा झोपडपट्टी पुनर्वसनाला हिरवा कंदील
मुंबई, दि. २५ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : मुंबईतील झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसनाचे काम राज्य शासनाकडून वेगाने मार्गी लावले जात आहे. मोठ्या झोपडपट्ट्यांमध्ये सर्वेक्षणाचे कामही सुरु झाले आहे. न्यालाययाकडून या विकासकामांना अडथळा करणारे खटले निकाली काढले जात आहेत. तबेला मालकांच्या अडवणुकीच्या भूमिकेमुळे रखडलेला वर्सोवा येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचा मार्ग अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाने मोकळा केला आहे. ६० वर्षांहून अधिक काळ जमिनीवर ताबा ठेवणाऱ्या तबेला मालकांनी मुंबई महापालिकेच्या नोटिसांना आव्हान देत याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने तबेला मालकांची याचिका फेटाळून लावल्यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांतर्गत आधीच ४०० हून अधिक झोपड्या पाडण्यात आल्या आहेत. आता केवळ तबेला मालकांची ११ बांधकामे जैसे थे असल्यामुळे प्रकल्पात अडसर येत आहे. प्रकल्पासाठी स्थलांतरित झालेल्या झोपडीधारकांना भाडे देण्यासाठी दरवर्षी ७५ लाखांवर खर्च सोसावा लागत आहे. तबेला मालकांनी काही वस्तुस्थिती न्यायालयापासून लपवून ठेवली होती. याबाबत न्यायालयाने संताप व्यक्त केला.
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात अडथळा आणण्याची तबेला मालकांची कृती खंडणीचा प्रकार वाटत आहे. याचिकाकर्त्यांच्या विरोधामुळे विकासकाला आर्थिक भुर्दंड बसण्याबरोबरच संपूर्ण झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पावर विपरीत परिणाम होत आहे, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने तबेला मालकांची याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे मागील काही वर्षांपासून रखडलेला वर्सोवा-रामदासनगर येथील झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा प्रकल्प अखेर मार्गी लागला आहे.
वर्सोवा येथील रामदास नगरच्या झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी २०२२ मध्ये वन स्टॉप बिझनेस सर्व्हिस लिमिटेड या विकासकाची नियुक्ती करण्यात आली. या परिसरातील जागेवरील ताबा हटवण्यासाठी तबेला मालकांना मुंबई महापालिकेने गेल्या वर्षी नोटिसा बजावल्या होत्या. या नोटिसांविरोधात तबेला मालकांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.
SL/ML/SL
25 March 2025
