मुंबई ट्रेन बॉम्बस्फोट, HC च्या निर्णयाला SC कडून स्थगिती

मुंबई, दि. २४ : मुंबई लोकल ट्रेनमध्ये २००६ मध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटामध्ये अटकेत असलेल्या १२ आरोपींची मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी (दि. २१ ) पुराव्या अभावी निर्दोष मुक्तता केली. त्यानंतर लगेचच या आरोपींची तुरुंगातून सुटका करण्यात आली होती. शेकडो लोकांची आयुष्य उद्ध्वस्त करणाऱ्या या भीषण घटनेतील आरोपी सुटल्यामुळे राज्यभर संताप व्यक्त होत होता. त्यानंतर या निकालविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणी आज झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की जे आरोपी या प्रकरणात पूर्वीच निर्दोष ठरवले गेले आहेत आणि आता जामिनावर किंवा मुक्त झाले आहेत, त्यांना पुन्हा तुरुंगात पाठवले जाणार नाही. सध्या या प्रकरणातील पुढील सुनावणीची प्रतीक्षा असून सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित सर्व पक्षकारांना नोटीस बजावून आपली बाजू मांडण्यास सांगितले आहे.

राज्य सरकारकडून महाधिवक्ते तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. मेहता म्हणाले, जरी दोषींना निर्दोष ठरवून त्यांना जेलबाहेर सोडलं असलं तरी त्यांना जेलमध्ये परत आणण्याचा प्रश्न नाही. पण या निर्णयाचा परिणाम इतर मकोका खटल्यांवर होऊ शकतो. हा निर्णय इतर खटल्यांमध्ये वापरलं जाईल आणि त्याचा फटक पोलीस तपास आणि अन्य यंत्रणांना बसू शकतो. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने सध्या हायकोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. जरी निर्णयाला स्थगिती दिली असली तरी जे सर्व 11 आरोपी, (1 मयत) यांना जेलमधून बाहेर सोडलं आहे, त्यांना परत जेलमध्ये पाठवलं जाणार नाही.

11 जुलै 2006 रोजी मुंबईतील पश्चिम उपनगरीय गाड्यांच्या सात डब्यांमध्ये साखळी बॉम्बस्फोट झाले होते. त्यात 189 प्रवासी मृत्युमुखी पडले होते आणि 824 लोक जखमी झाले होते. हे सर्व स्फोट प्रथम श्रेणीच्या डब्यांमध्ये झाले होते. या घटनेनंतर 19 वर्षांनी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

SL/ML/SL