एचडीएफसी बँकेत फेक ईमेल, व्हर्च्युअल कार्डद्वारे ₹74.6 लाखांची सायबर फसवणूक
जितेश सावंत
उच्च न्यायालयाचा RBI व एचडीएफसीकडे तपासाची मागणी डिजिटल बँकिंगमधील सुरक्षेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या एका प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विकास महाजन यांनी भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) व एचडीएफसी बँकेकडे स्पष्टीकरण मागवले आहे. यामध्ये मनमोहन कुमार नावाच्या खातेदाराने आपल्या खात्यातून परस्पर ₹74.6 लाखांची फसवणूक झाल्याचा आरोप केला आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी:
मनमोहन कुमार यांनी दाखल केलेल्या याचिकेनुसार, 20 ते 23 डिसेंबर 2024 या कालावधीत त्यांच्या एचडीएफसी बँक खात्यातून परस्पर रक्कम वळवण्यात आली. त्यांच्या परवानगीशिवाय एक व्हर्च्युअल डेबिट कार्ड तयार करण्यात आले आणि त्यांच्या खात्याशी जोडलेला मोबाइल नंबर व ईमेल आयडी बदलण्यात आला. विशेष म्हणजे, फसवणूक झाल्याचे त्यांना तेव्हा लक्षात आले, जेव्हा त्यांनी एचडीएफसीच्या मॉडल टाउन शाखेत जाऊन खाते विवरण मागितले. खाते तपासणीदरम्यान, संपर्कासाठी वापरण्यात आलेला ईमेल “loveofhdfc@gmail.com” आणि एक संशयास्पद नंबर – जो एचडीएफसीच्या कस्टमर केअर नंबरसारखा दिसतो – जोडलेला असल्याचे दिसून आले.
एचडीएफसी बँकेची भूमिका:
तक्रार दाखल केल्यानंतर सुरुवातीला बँकेने रक्कम परत केली. मात्र, काही दिवसांनी पुन्हा ती संपूर्ण रक्कम वजा करत, व्यवहार OTP द्वारे अधिकृत असल्याचे कारण दिले आणि कोणतीही सेवा त्रुटी झाल्याचे नाकारले. RBI च्या लोकपालाकडे केलेली तक्रारही फेटाळण्यात आली, आणि बँकेला निर्दोष ठरवले गेले. मनमोहन कुमार यांचा दावा आहे की, त्यांनी कधीही कोणतेही ओटीपी किंवा बँकिंग तपशील कुणासोबत शेअर केले नव्हते. त्यामुळे खाते तपशील बदलणे आणि परस्पर व्यवहार करणे हे गंभीर सुरक्षाभंगाचे लक्षण आहे.
न्यायालयीन सुनावणी आणि पुढील टप्पा:
याचिकेमार्फत कुमार यांनी RBI लोकपालाचे 31 मार्च 2025 चा आदेश रद्द करण्याची मागणी केली आहे. त्याचबरोबर, एचडीएफसी बँकेच्या कार्यपद्धतीचा तपास कोर्टाच्या देखरेखीखाली व्हावा, फसवणुकीची रक्कम पुन्हा खात्यात जमा करण्यात यावी, आणि RBI च्या 2017 च्या ग्राहक संरक्षण मार्गदर्शक तत्त्वांची कठोर अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या गांभीर्याने दखल घेत, RBI आणि एचडीएफसी बँकेकडे उत्तर मागवले असून, पुढील सुनावणी 29 जुलै 2025 रोजी होणार आहे.
लेखक — सायबर कायदा तसेच डेटा प्रोटेक्टशन कायदा तज्ज्ञ आहेत.
The author is an expert in cyber law and data protection law.
ML/ML/MS
