हरित लवादामुळे राज्यातील गृहप्रकल्प पुन्हा रखडणार!
मुंबई, दि. 6 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) :पर्यावरणविषयक परवानग्या राज्यातील समितीऐवजी केंद्रीय पर्यावरण विभागातील समितीकडून घेण्याचे आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने दिल्यामुळे आता राज्यातील गृहप्रकल्प रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याविरोधात विकासकांच्या संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालय तसेच केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे दाद मागितली आहे.
राज्यातील गृहप्रकल्पांना पर्यावरण विषयक परवानग्यांसाठी राज्यस्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन समितीकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागत होते. मात्र ते पुरेसे नसून केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या विभागीय तज्ज्ञ मूल्यांकन समितीकडूनही ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक असल्याचा निकाल राष्ट्रीय हरित लवादाने ॲागस्ट महिन्यात दिला. आता या निकालाचे परिणाम दिसत आहेत. राज्यस्तरीय समितीकडून या निकालाचा हवाला देत मंजुऱ्या नाकारल्या जात आहेत. त्यामुळे आता अनेक गृहप्रकल्प रखडणार असल्याची भीती विकासकांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या कन्फेडरेशन ऑफ रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने (क्रेडाई) व्यक्त केली आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशाला क्रेडाईने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हानही दिलेआहे. याशिवाय नॅशनल रिएल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिलने (नरेडको) केंद्र सरकारला निवेदन देऊन याबाबत तात्काळ दखल घेण्याची विनंती केली आहे. म्हाडा, झोपु प्राधिकरणाचे अनेक गृहप्रकल्प सध्या पर्यावरणविषयक मंजुऱ्यांच्या प्रतीक्षेत आहेत.
ML/ML/PGB
6 Nov 2024
