GST नेटवर्क मनी लॉन्ड्रींग कायद्याच्या कक्षेत

नवी दिल्ली, दि. ९ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : बनावट बिलिंगद्वारे होणारी करचोरी रोखण्यासाठी केंद्र सरकार एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने काल रात्री एक अधिसूचनेद्वारे वस्तू आणि सेवा कर नेटवर्क (GSTN) ला प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्याच्या (PMLA) कक्षेत आणले आहे. याद्वारे करचोरी आणि बिलात हेराफेरी करणाऱ्यांवर कडक कारवाई होऊ शकते.तसेच या कायद्यामुळे मनी लाँड्रिंगप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) अधिक अधिकार प्राप्त होणार आहेत.बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिट, बनावट इनव्हॉइस इत्यादींचा समावेश पीएमएलए कायद्यात करण्यात येईल. या निर्णयामुळे, जीएसटीएन संग्रहित माहिती पीएमएलए कायद्यांतर्गत मागवता येईल.

GSTN माहिती आता PMLA च्या कलम 66 (1) (iii) अंतर्गत सामायिक केली जाईल. याशिवाय, GSTN छोट्या व्यापाऱ्यांना त्यांची खाती राखण्यासाठी मानक सॉफ्टवेअरदेखील उपलब्ध करून देईल, जेणेकरून ते त्यांच्या मासिक परताव्याच्या GSTN वेबसाइटवर थेट अपलोड करता येतील. GSTN हे एक मजबूत IT नेटवर्क आहे, GST साठीच्या तांत्रिक आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी सरकारने याची स्थापन केले आहे. ही एक ना नफा संस्था आहे. GSTN केंद्र आणि राज्य सरकार, करदाते आणि इतर भागधारकांना GSTच्या अंमलबजावणीसाठी एक सामान्य IT पायाभूत सुविधा आणि सेवा प्रदान करते.

जीएसटी हा अप्रत्यक्ष कर असून हा कर 1 जुलै 2017 रोजी अप्रत्यक्ष करांची विविधता (VAT), सेवा कर, खरेदी कर, उत्पादन शुल्क आणि इतर अनेक अप्रत्यक्ष करांच्या बदल्यात लागू करण्यात आला आहे.

SL/KA/SL

9 July 2023