#जीएसटीच्या सुलभीकरणासाठी व्यापार्‍यांनी मागितली सितारामन यांची वेळ
नवी दिल्ली, दि.5 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): करावरील कराच्या त्रासातून दिलासा देण्यासाठी मोदी सरकारने वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली लागू केली होती. 1 जुलै 2017 पासून देशभरात जीएसटी लागू झाल्यानंतर त्यामध्ये अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. यानंतरही सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या जीएसटी प्रणालीच्या गुंतागुतीमुळे देशभरातील व्यापारी नाराज आहेत. व्यापारी संघटना कॅटने सध्याची जीएसटी यंत्रणा वसाहतवादी (कलोनियल) म्हणून घोषित केली आहे. कॅटने म्हटले आहे की ते जीएसटी कर आधार आणि सरकारचा महसुल वाढवण्यासाठी बरोबरीने पावले टाकू इच्छितात, परंतु कर प्रणाली तर्कसंगत व सुलभ केली गेली पाहिजे.
कॅटचे राष्ट्रीय सरचिटणीस प्रवीण खंडेलवाल यांनी सांगितले की जीएसटी, जी वस्तु व सेवा कर म्हणून प्रसारित केली गेली, ती प्रत्यक्षात त्याच्याविरूद्ध सिद्ध होत आहे. गेल्या साडेतीन वर्षांत अनेक सुधारणा आणि बदल करूनही ही करप्रणाली खुपच गुंतागुतीची आहे. व्यापार्‍यांवर या करप्रणालीचा अवाजवी बोजा पडत आहे. आपल्या समस्या आणि अडचणी मांडण्यासाठी देशातील व्यापार्‍यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या भेटीची वेळ मागितली आहे.
देशात जीएसटी लागू होऊन साडेतीन वर्षांहून अधिक कालावधी लोटला आहे, त्यानंतर आजही त्याचे पोर्टल अनेक आव्हानांशी झगडत असल्याचे सांगत व्यापार्‍यांनी आपली निराशा व्यक्त केली आहे. याकाळात अनेक नियम बदलले गेले आहेत, परंतु पोर्टल वेळेवर अद्ययावत करण्यात आले नाही. सेंट्रल अ‍ॅडव्हान्स रुलिंग अथॉरिटीची अद्याप स्थापना झालेली नाही, असे व्यापार्‍यांनी सांगितले.
राज्यांना यासंबंधीचे नियम- कायदे आपापल्या पद्धतीने करण्याची मुभा देण्यात आली, यामुळे एक देश एक कर या उद्देश्यावर परिणाम होत आहे. देशातील मोठ्या संख्येने व्यापारी स्वत:च्या व्यवसायाचे संगणकीकरण करू शकलेले नाहीत असे असताना जीएसटी प्राधिकरण जीएसटीच्या अनुपालनात विशेष रस घेत आहेत असा दावा कॅट यांनी केला. व्यापर्‍यांना संगणक प्रणालीद्वारे सुसज्ज करण्याच्या दृष्टीने प्राधिकरणाने कोणतेही पाऊल उचललेले नाही.
जीएसटीच्या अलिकडच्या नियमानुसार व्यापार्‍यांची जीएसटी नोंदणी त्यांचे म्हणणे न ऐकताच रद्द केली जात आहे. व्यापार्‍यांना न्याय मिळण्याचा अधिकार आहे ज्याकडे जीएसटी प्राधिकरण दुर्लक्ष करत आहे. जीएसटी नोंदणी रद्द करण्यापूर्वी व्यापार्‍यांना नोटीसदेखील दिली जात नाही. संबंधित अधिकार्‍यांना मनमानी अधिकार देण्यात आले आहेत. हे अधिकारी त्यांच्या अधिकाराचा गैरवापर करून व्यापार्‍यांना दररोज त्रास देत आहेत.
कॅटने सांगितले की या व्यवस्थेमुळे भ्रष्टाचार वाढत आहे. जीएसटी प्राधिकरणाकडून जीएसटी कायद्याचा गैरवापर केला जात आहे. 1 जुलै 2017 ते 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत जीएसटीशी संबंधित एकूण 927 अधिसूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. 927 पैकी 2017 मध्ये 298, 2018 मध्ये 256, 2019 मध्ये 239 आणि 2020 मध्ये 137 अधिसूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. कॅट ने सांगितले की, या परिस्थितीत व्यापारी निर्धारित वेळेत जीएसटीचे पालन कसा करु शकेल याचा सहज अंदाज करता येतो.
Tag-GST/Complication/Colonial/CAT
PL/KA/PL/5 DEC 2021
