हरित लवादाकडून तपोवनातील वृक्षतोडीला स्थगिती
नवी दिल्ली, दि. 12 : नाशिक येथील तपोवनातील वृक्षतोडी विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाचे कायदेतज्ज्ञ श्रीराम पिंगळे यांनी वृक्षकटाई स्थगित करण्यासाठी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात (एनजीटी) याचिका दाखल केली होती. लवादाने तत्काळ दखल घेतली आणि नाशिक महापालिकेला एकही झाड तोडू नये असे आदेश दिले. याशिवाय, वृक्षकटाईबाबत तपशीलवार अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही दिले. नाशिकमधील तपोवन परिसरातील वृक्ष तोडीला स्थगित बाबतच्या आदेशाची हरित लवादाने या प्रकरणी नाशिक महापालिकेला आदेश दिला. या परिसरातील एकही वृक्ष तोडू नये ,त्याच बरोबर वृक्षतोडी बाबतचा अहवाल तत्काळ सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
तपोवन परिसरातील वृक्षतोडीला राष्ट्रीय हरित लवादाने १५ जानेवारीपर्यंत स्थगिती दिली आहे. या अंतरिम स्थगितीनुसार कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत पालिकेला वृक्षतोड थांबविण्याचा आदेश दिला आहे. वकील श्रीराम पिंगळे यांनी सांगितले की, हरित लवादामध्ये नाशिकमधील तपोवनातील वृक्षतोडीच्या विरोधात याचिका दाखल झाली होती. हरित लवादाने तपोवनातील वृक्षतोडीला स्थगिती दिली आहे. हा अंतिम आदेश नाही तर अंतरिम आदेश आहे. पिंगळे पुढे म्हणाले की तपोवनातील झाडे तोडण्याआधी न्यायिक प्रक्रिया राबवायला हवी, असे आमचे मत आहे.
ती न राबवताच वृक्षतोड केली जात आहे. एकदा तोडलेल्या वृक्षांचे पुनर्रोपण नीट केले जात नाही, हा अनुभव आहे. नाशिक मनपा आयुक्तांच्या पत्रकार परिषदेत त्या अत्यंत बेजाबदार विधाने करताना दिसल्या. याप्रकरणाचे राज्यभर पडसाद उमटलेले असताना त्यांनी या वृक्षतोडीला केवळ १-२ जणांचा विरोध असल्याचे सांगितले. त्याचबरोबर झुडपे तोडणार असल्याचे सांगितले.
मात्र हजारो झाडे तोडण्याची पालिका तयारी करत आहे.जून , सप्टेंबर दरम्यान १२७० झाडे तोडण्याची परवानगी घेऊन ३०० झाडे एसटीपीच्या नावाखाली तोडली. याशिवाय इतर ठिकाणी १७ हजार झाडांचे वन उभारल्याचे सांगितले. मात्र त्याठिकाणी मृत झाडे आहेत.
हरित लवादाने स्पष्ट केले की कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय कोणतेही झाड तोडायचे नाही.
त्यासाठी समिती नेमली आहे. त्या समितीला तातडीने अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आता वनअधिकाऱ्यांना सर्व हरकती ऐकाव्या लागतील. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात होणारा विरोध त्यांना गृहीत धरावा लागेल. त्यानुसार त्यांना कारणमिमांसा सादर करण्यास सांगितले आहे.
SL/ML/SL
