ग्रामपंचायतींना मिळणार बालविवाह रोखण्याची जबाबदारी, सरकारचा आदेश

बालविवाह रोखण्याची जबाबदारी कर्नाटक सरकारने ग्रामपंचायतींकडे सोपविली आहे. त्याबाबत आदेश देखील बजावण्यात आला असला तरी त्यावर अद्याप कार्यवाही मात्र झालेली नाही. बालविवाह रोखण्याच्या दृष्टिकोनातून ग्रामपंचायतीने एकही मोहीम अजून हाती घेतलेली नाही. ग्रामपंचायतीने या अधिकारांचा वापर न केल्यास संबंधित पंचायत विकास अधिकाऱ्यांवर तसेच, ग्रामपंचायतीवर कारवाई करण्याचा अधिकार देखील ग्रामीण विकास आणि पंचायत राज खात्याकडे आहे