भारतीय नागरिकत्वासाठी सरकारी पोर्टल सुरू

नवी दिल्ली, दि. १२ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : केंद्र सरकारने काल CAA अधिसूचना जारी केली होती. त्यामुळे हा कायदा देशभरात लागू झाला. CAA ला हिंदीत नागरिकत्व सुधारणा कायदा म्हणतात. यानुसार 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेशातून भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन समुदायातील लोकांना नागरिकत्व दिले जाईल. गृह मंत्रालयाने नागरिकत्व सुधारणा कायदा म्हणजेच CAA अंतर्गत भारतीय नागरिकत्वासाठी https://indiancitizenshiponline.nic.in/ हे वेब पोर्टल सुरू केले आहे. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातून भारतात आलेल्या बिगर मुस्लिम निर्वासितांकडून नागरिकत्वासाठी अर्ज मागवण्यात आले आहेत.

दुसरीकडे इंडियन युनियन मुस्लिम लीगने सीएएवर बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायदा 2019 आणि नागरिकत्व दुरुस्ती नियम 2024 च्या वादग्रस्त तरतुदींच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

CAA मधील महत्त्वाचे मुद्दे

• 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेशातून धार्मिक कारणावरून छळ होऊन भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन समुदायातील लोकांना नागरिकत्व दिले जाईल. या तीन देशांतील लोकच नागरिकत्वासाठी अर्ज करू शकतील.
• CAA चा भारतीय नागरिकांशी काहीही संबंध नाही. भारतीयांना संविधानानुसार नागरिकत्वाचा अधिकार आहे. CAA किंवा कोणताही कायदा तो काढून घेऊ शकत नाही.
• अर्ज ऑनलाइन करावा लागेल. तो भारतात कधी आला हे अर्जदाराला सांगावे लागेल. तुमच्याकडे पासपोर्ट किंवा इतर प्रवासी कागदपत्रे नसली तरीही तुम्ही अर्ज करू शकाल. या अंतर्गत भारतात राहण्याचा कालावधी 5 वर्षांपेक्षा जास्त ठेवण्यात आला आहे. उर्वरित परदेशी लोकांसाठी (मुस्लिम) हा कालावधी 11 वर्षांपेक्षा जास्त आहे.

संसदेने 11 डिसेंबर 2019 रोजी CAA ला मंजुरी दिली होती. 6 महिन्यांत नियम बनवून त्याची अंमलबजावणी करायची होती, परंतु 4 वर्षे आणि 8 मुदतवाढीनंतर सरकारने 11 मार्च 2024 रोजी अधिसूचना जारी केली. तथापि, सरकारने नागरिकत्व कायदा, 1955 अंतर्गत तीन देशांतील हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चनांना भारतीय नागरिकत्व देण्यासाठी 2022 पासून 31 जिल्हा दंडाधिकारी आणि नऊ राज्यांच्या गृह सचिवांना परवानगी दिली होती. यामध्ये गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगड, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली आणि महाराष्ट्राचा समावेश आहे. गृह मंत्रालयाच्या 2021-22 च्या अहवालानुसार, एप्रिल-डिसेंबर 2021 मध्ये एकूण 1,414 परदेशी लोकांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात आले.

SL/ML/SL

12 March 2024