शासन ई पीक पाहणी अत्यावश्यक करून गैरव्यवहार रोखणार
मुंबई, दि. १० (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : शेतकऱ्यांना होणाऱ्या पिकांच्या नुकसान भरपाईसाठी ई पीकपाणी नोंद करणे अत्यंत अत्यावश्यक असून राज्यभरामध्ये कृषी विभागासह इतर विभागाचे सहकार्य घेऊन ही पिक पाहणी अत्यावश्यक करण्यासाठीची मोहीम राबवण्यात येईल. ही मोहीम पूर्ण झाल्यानंतर नुकसान भरपाई पोटी द्यायच्या रकमेमध्ये गैरव्यवहार टाळून एक ते दोन हजार कोटी रुपयांची बचत होऊ शकेल अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज प्रश्नोत्तरच्या तासात विधानसभेत दिली .
या संदर्भातील प्रश्न कैलास पाटील यांनी उपस्थित केला होता त्यावर भास्कर जाधव रणजीत सावरकर अमित झनक आदींनी उपप्रश्न विचारले. ई पीक पहाणी करण्याची मानसिकता काही सरकार अधिकाऱ्यांमध्ये नाही हे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी कबूल करत सरकारी यंत्रणांच्या संगनमतांमुळेच घोटाळा होतो आहे आणि म्हणून त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल असंही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितलं.
इ पीक पाहणी करता सर्व यंत्रणा कामाला लावून द्रोण आणि सॅटेलाईट मॅपिंग याद्वारे देखील संबंधित पिकांची पाहणी करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. यातून पात्र आणि योग्य लोकांनाच नुकसान भरपाईची मदत मिळावी हा उद्देश असल्याचं मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.
कांद्याच्या प्रश्नासाठी केंद्राकडे
राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी कांद्यावरचे 20% निर्यात शुल्क रद्द करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे जाऊन प्रयत्न केले जातील असा आश्वासन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यासंदर्भातल्या प्रश्नाचे उत्तर दिले छगन भुजबळ आणि इतरांनी हा प्रश्न उपस्थित केला होता.
कांद्याला किमान 2250 रुपये इतका आधारभूत किंमत द्यावी अशी मागणी भुजबळ यांनी यावेळी केली होती तर रोहित पवार यांनी यावर्षी कांद्याचे पीक फार मोठ्या प्रमाणावर असून शेतकऱ्यांचा मोठा नुकसान अपेक्षित असल्याचा म्हटलं होतं. यावर कांदा हे नाशिवंत पीक असल्यामुळे कांद्यावर प्रक्रिया करून टिकवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याची माहिती पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी या प्रश्नाचे उत्तर दिले होती.
ML/ML/SL
10 March 2025
