रोजगार नियमनासाठी सरकार आणणार नवा कायदा
मुंबई दि २१ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : खासगी क्षेत्रातील उद्योग कंपन्यांना खबरदारीचा इशारा देणारी ही बातमी आहे. तुमच्याकडे बेरोजगारांना देण्यासाठी मुबलक रोजगार उपलब्ध असतानाही तुम्ही ही माहिती सरकारपासून लपवून ठेवल्यास संबंधित कंपनीकडून ५० हजार रुपये दंड वसूल केला जाणार आहे. राज्याच्या कौशल्य, रोजगार , उद्योजकता विभागाने हा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
रोजगार पुरविणाऱ्या खासगी कंपन्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महायुती सरकारने सामाजिक सुरक्षा संहिता – २०२० लागू करण्याची तयारी सुरू केली आहे. या संहितेनुसार रोजगार उपलब्ध करून देणाऱ्या संस्थांवर वचक ठवण्यासाठी
प्लेसमेंट एजन्सी हा नवा कायदा आणला जाणार असल्याची माहिती राज्याचे कौशल्य विकास, रोजगार , उद्योजकता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिली. या कायद्याचा मसुदा तयार असून पुढील चार महिन्यांत त्याबाबतचे विधेयक मंजुरीसाठी मांडले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नव्या कायद्यानुसार खासगी उद्योग कंपन्यांना त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या रिक्त जागांची संपूर्ण माहिती सरकारकडे सादर करावी लागणार आहे. त्यानंतर या माहितीची पडताळणी करून बेरोजगारांना नोकऱ्या उपलब्ध करून दिल्या जातील. राज्यातील रोजगार विनिमय कार्यालये सध्या बंद पडली आहेत. या कार्यालयांचे पुनरुज्जीवन केले जाणार असल्याची माहिती लोढा यांनी दिली.
जॉब प्लेसमेंट एजन्सीवर नियंत्रण
खासगी उद्योग कंपन्यांकडे उपलब्ध रिक्त जागा भरण्यासाठी सरकारकडे सध्या कुठलीही ठोस यंत्रणा नाही. त्यामुळे राज्यात जॉब प्लेसमेंट एजन्सीचा सुळसुळाट झाला आहे. रोजगाराच्या नावाखाली या एजन्सीकडून तरुणांची फसवणूक होण्याचे प्रकार वाढले आहेत. प्लेसमेंट एजन्सीवर नियंत्रण ठेवणारा नवा कायदा लागू केल्यानंतर खासगी क्षेत्रातील रोजगार नियमन करणे शक्य होईल, असा विश्वास लोढा यांनी व्यक्त केला.
ML/ML/SL
21 Jan. 2025
