शासनाचा आदेश हैदराबाद गॅझेटपुरता मर्यादित,
ओबीसींची माथी भडकावू नका
मुंबई दि. १० : राज्य शासनाने काढलेला आदेश हा हैदराबाद गॅझेटपुरता मर्यादित असून ओबीसींची माथी भडकवून संभ्रम निर्माण करू नये, असा स्पष्ट इशारा महसूलमंत्री व मंत्रिमंडळ ओबीसी उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला.
ते म्हणाले, सरकारने जीआर काढताना कोणतीही कुणबी व्यक्ती ओबीसी आरक्षणापासून वंचित राहू नये ही काळजी घेतली आहे. ओबीसींच्या ३५३ जातींची हित जोपासण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला आहे. महायुती सरकार ओबीसींच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. मात्र हेतू लक्षात न घेता संपूर्ण महाराष्ट्रात या निर्णयाविरुद्ध आकांडतांडव करून महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजावर अन्याय होत आहे, असा संभ्रम निर्माण केला जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे ओबीसी समाजाच्या संपूर्ण रक्षणासाठी अतिशय प्रभावीपणे काम करत आहेत. दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी ओबीसी शिष्टमंडळाला ओबीसींच्या आरक्षणाला किंचितही धक्का लागणार नाही, असे आश्वासन दिले आहे.
बावनकुळे म्हणाले, उद्धव ठाकरे यांच्या सरकार असताना ओबीसी समाजाचे आरक्षण गेले. विजय वडेंटीवार त्या मंत्रिमंडळात मंत्री होते. देवेंद्र फडणवीस सरकार आल्यानंतर २७ टक्के आरक्षण परत मिळाले या राज्याला ओबीसी मंत्रालय फडणवीस यांनी मिळवून दिले राज्याला महाज्योतीच्या माध्यमातून ६७ होस्टेल मिळत आहेत. माझा सवाल आहे तुम्ही सत्तेत असताना ओबीसी साठी काही करायचे नाही सत्य मधून गेल्यावर ओबीसीच्या कांगावा करायचा.
उध्दव ठाकरेंच्या मराठवाड्यात निघणाऱ्या हंबरडा मोर्च्याबाबत बोलताना बावनकुळे म्हणाले, “ज्यांनी मराठवाड्याच्या विकासाकडे सातत्याने दुर्लक्ष करून निजामासारखे व्यवहार केले; ते आता विकासाच्या गप्पा मारत आहेत.आमचे महायुती सरकार केवळ नावे बदलत नाही, तर मराठवाड्याला विकासात अग्रस्थानी आणण्यासाठी आणि सर्वसामान्य माणसाचे जीवनमान उंचावण्यासाठी कटिबद्ध आहे. महायुती सरकारने औरंगाबादचे ‘छत्रपती संभाजीनगर’ असे नामांतर करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. काँग्रेस आणि उद्धव ठाकरेंनी मात्र मराठवाड्यावर निजामासारखा अन्याय केला आणि या भागाला विकासापासून जाणीवपूर्वक दूर ठेवले. आम्ही केवळ शहरांची नावे बदलली नाहीत, तर मराठवाड्याच्या विकासाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे.”
• घरकुल लाभार्थ्यांसाठी लाभदायक निर्णय
”प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत राज्यात मंजूर झालेल्या ३० लाख घरांसाठी प्रत्येकी पाच ब्रास वाळू मोफत देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतल्याने राज्यातील प्रत्येक वाळू साठ्यातील १०% वाळू स्थानिक ग्रामपंचायतीसाठी राखीव ठेवली जाईल. उर्वरित ९०% वाळूचा लिलाव जिल्हाधिकारी करतील.
• सरकार खंबीरपणे शेतकऱ्यांच्या पाठीशी
”सरकार पूर्णपणे अलर्ट आहे. मदतीसाठी पात्र क्षेत्राचा आढावा अजून संपलेला नाही. गरज पडल्यास आणखी तालुके आणि गावांचा यात समावेश केला जाईल. कर्जमाफी आमच्या जाहीरनाम्यात आहे आणि आम्ही ती करणारच. पण ही कर्जमाफी खऱ्या गरजू शेतकऱ्यांसाठी असेल. ज्यांनी कर्ज घेऊन शेतात फार्म हाऊस बांधले, त्यांना नाही. तर जो वर्षानुवर्षे राबूनही कर्जबाजारी आहे, त्यालाच माफी मिळेल. यासाठी राज्यव्यापी सर्वेक्षण सुरू असून, अहवालानंतर निर्णय घेतला जाईल.”
बावनकुळे म्हणाले, येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी महायुती म्हणून कशी तयारी करायची, जागावाटप कसे सांभाळायचे, यावर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि प्रदेशाध्यक्ष यांच्या पातळीवर तसेच जिल्हा समित्यांमध्ये चर्चा सुरू आहे.”
